
भरतीपासून टेंडरपर्यंतच्या घोटाळ्यांनी महाराष्ट्रात शिखर गाठले आहे. मात्र नांदेड जिल्ह्यातील उमरीच्या तहसीलदारांनी शासकीय खुर्चीत बसून गाणे म्हटल्याने शिस्तभंग झाला हे अजबच आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्याची शिस्त बिघडली असे जे म्हणतात त्यांचेच संतुलन सर्वच बाबतीत बिघडले आहे. ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सुविद्य पत्नी गायिका आहेत, त्या राज्यातील सरकारी अधिकारी कार्यालयात गाणे गायला हा कठोर अपराध ठरू नये. तहसीलदारांनी कार्यालयात नंगा नाच घातला नाही, गोंधळ केला नाही, डाके-दरोडे टाकले नाहीत, लोकांना छळले नाही. फक्त गाणेच गायले ना? बावनकुळे जाऊ द्या हो! या चुकीला माफी असायलाच हवी!!
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात कमालीचे अराजक माजले आहे, पण सगळेच मंत्रीमहोदय स्वतःचा भ्रष्ट कारभार झाकून इतरांवर कारवाईचे बडगे उगारीत आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तर कमालच केली. नांदेड जिह्यातील उमरीचे तहसीलदार प्रशांत थोरात यांनी शासकीय खुर्चीवर बसून गाणे गायले म्हणून महसूल मंत्र्यांनी त्यांचे निलंबन केले. प्रकरण साधेसरळ आहे. थोरात हे नांदेड जिह्यातील उमरी येथे कार्यरत होते. गेल्या महिन्यात त्यांची बदली लातूर जिह्यातील रेणापूर येथे झाली. उमरी तहसील कार्यालयातर्फे 8 ऑगस्ट रोजी तहसीलदार साहेबांचा निरोप समारंभ आयोजित केला. उमरीतील तहसीलदारांचे चाहते, कार्यालयीन सहकारी त्यासाठी जमले. या समारंभाच्या शेवटी संगीतप्रेमी थोरात यांनी त्यांच्याच कार्यालयात शासकीय खुर्चीत बसून गाणे गायले. मात्र हे कृत्य शासकीय बेशिस्तीचे व अशोभनीय ठरवून थोरात यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली गेली. सरकारी कार्यालयात खुर्चीवर बसून
‘‘याद करेगी दुनिया,
तेरा मेरा अफसाना…’’
हे गाणे गायल्याने जर या राज्यात तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई होत असेल तर अशा खुर्च्यांवर बसून पैसे खाणारे, लोकांचा छळ करणारे तलाठी, तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना बावनकुळे कोणती कठोर शिक्षा देणार आहेत? उमरीच्या तहसीलदारांनी फक्त गाणेच गायले व गाणे ऐकायला सर्वच कर्मचारी जमले. आता तहसीलदारांचे गाणे ऐकले म्हणून या सर्व कर्मचाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई होणार आहे काय? गाणे
गाण्याची कृती
बेजबाबदार ठरवून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 च्या कलम 4 (1) नुसार विभागीय आयुक्तांनी ही कारवाई केली. या कारवाईची इतिहासात नोंद राहील. एका सुंदर गायलेल्या गाण्याने शासकीय अधिकाऱ्याचे निलंबन महाराष्ट्रात झाले. म्हणजे शासकीय कार्यालयातील खुर्चीवर बसून यापुढे गुणगुणता येणार नाही. मूड लागला म्हणून ठेका धरता येणार नाही. तहसीलदारांवर गाणे गायल्याचा ठपका ठेवून निलंबन करण्याऐवजी कठोर शब्दांत समजही देता आली असती. तसे झाले नाही. बरे, हे सर्व कोठे घडत आहे तर महाराष्ट्रात? ज्या राज्यात सध्या सर्वात जास्त राजकीय व प्रशासकीय बेशिस्त, बजबजपुरी माजली आहे. भ्रष्ट, व्यभिचारी मंत्र्यांना शिस्त लावण्याची, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची हिंमत ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यात नाही, त्या राज्यात सरकारी अधिकाऱ्याने गाणे म्हणणे हा अपराध ठरला आहे. महाराष्ट्राचे चार मंत्री हनी ट्रपमध्ये फसले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई नाही. एक मंत्री विधानसभेत ‘रमी’चा डाव टाकतो. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी अभय दिले. एक मंत्री पैशांच्या बॅगा उघडून ‘चड्डी-बनियन’वर सिगारेटचे झुरके मारताना दिसतो. त्याच्यावर कारवाई नाही. सत्ताधारी पक्षाचा आमदार उघडाबंब अवस्थेत आमदार निवासाच्या कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला बेदम मारतो व त्याचे चित्रण राज्याने पाहिले तरी कारवाई नाही. सर्वोच्च न्यायालयात एमएमआरडीएच्या एका टेंडर घोटाळ्यात 3,500 कोटींची चोरी पकडली गेली, पण संबंधित टेंडरबाबत उपमुख्यमंत्र्यांवर कारवाई नाही. खून, विनयभंग, भ्रष्टाचार करून अनेक मंत्री फडणवीस यांच्या सरकारात नांदत आहेत. त्यांच्यावर शिस्तीचा बडगा नाही. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ‘बहिणी’च्या नावावर हजारो पुरुषांनी पैसे लाटले व
राज्याच्या तिजोरीला
कोट्यवधींचा चुना लावला. त्या सर्व लाडक्या भावांना हात लावण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांमध्ये दिसत नाही, पण निरोप समारंभात एका तहसीलदारांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी गाणे गायले म्हणून त्यांना सरकारी सेवेतून निलंबित केले गेले. खरे तर महसूल खात्यात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. राज्यात भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महसूल आणि पोलीस खाते नेहमीच आघाडीवर राहिले. जनसामान्यांचा सर्वाधिक संबंध असलेली ही दोन खाती आहेत व तेथे सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचार आहे. फडणवीसांचे राज्य आले म्हणून राज्यातील भ्रष्टाचार थांबला असे घडले नाही. उलट तो वाढतच चालला आहे. स्वतः चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कवडीमोल भावात नागपुरातील 60-70 एकर जमीन पदरात पाडून घेतलीच ना? तेव्हा कोठे नियम, शिस्त, कायदे आडवे आले नाहीत. भरतीपासून टेंडरपर्यंतच्या घोटाळ्यांनी महाराष्ट्रात शिखर गाठले आहे. मात्र नांदेड जिल्ह्यातील उमरीच्या तहसीलदारांनी शासकीय खुर्चीत बसून गाणे म्हटल्याने शिस्तभंग झाला हे अजबच आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्याची शिस्त बिघडली असे जे म्हणतात त्यांचेच संतुलन सर्वच बाबतीत बिघडले आहे. ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सुविद्य पत्नी गायिका आहेत, त्या राज्यातील सरकारी अधिकारी कार्यालयात गाणे गायला हा कठोर अपराध ठरू नये. तहसीलदारांनी कार्यालयात नंगा नाच घातला नाही, गोंधळ केला नाही, डाके-दरोडे टाकले नाहीत, लोकांना छळले नाही. फक्त गाणेच गायले ना? बावनकुळे जाऊ द्या हो! या चुकीला माफी असायलाच हवी!!