गंभीर गुह्यात 30 दिवसांचा तुरुंगवास झालेले मंत्री, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधानांना पदच्युत करण्याची तरतूद असलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकावरून लोकसभेत आज तुफान गदारोळ झाला. हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचे सांगत विरोधकांनी बिलाच्या प्रती फाडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिशेने भिरकावल्या. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे नरमलेल्या सरकारने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी)कडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी झालेली घोषणाबाजी व गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आज पुन्हा मतचोरीचा मुद्दा गाजला. विरोधकांनी घोषणाबाजी केल्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज आधी बारा व नंतर दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुपारनंतर अमित शहा यांनी वादग्रस्त ठरलेले घटना (130 वी दुरुस्ती) विधेयक मांडले. त्यासोबतच केंद्रशासित प्रदेश सरकार दुरुस्ती व जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती ही विधेयकेही मांडली. त्यावरून लगेचच गोंधळाला सुरुवात झाली. शहा यांनी विधेयकामागची भूमिका मांडायला सुरुवात करताच गोंधळ आणखी वाढला.
एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी, काँगेसचे मनीष तिवारी यांनी विधेयकावर भूमिका मांडली. हे विधेयक घटनाविरोधी व लोकप्रतिनिधींच्या मूळ अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. हे विधेयक म्हणजे राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबून त्यांची कारकीर्द संपविण्याचे सरकारचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले. ‘हे विधेयक सरकारने घाईघाईने आणलेले नाही. यामागे कोणताही वेगळा उद्देश नाही. सगळ्यांची मते विचारात घेऊनच पुढे जाऊ. त्यासाठी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्यात येईल व त्या संदर्भातील अहवाल पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेत मांडला जाईल अशी घोषणा शहा यांनी केली.
क्रूर आणि घटनाविरोधी
‘हा कायदा भयंकर क्रूर आहे. भ्रष्टाचार विरोधाचे आवरण चढवून लोकांच्या डोळ्यांवर पडदा टाकण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीका काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केली. या कायद्याखाली उद्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांवर केवळ आरोप करून खटला दाखल केला जाऊ शकतो. हे विधेयक संविधानविरोधी, लोकशाहीविरोधी आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे प्रियांका म्हणाल्या.
विधेयकात काय…
- पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा एखादा मंत्री, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधानांना झाल्यास व त्यासाठी त्यांना सलग 30 दिवस तुरुंगात राहावे लागल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद.
- राष्ट्रपती ही कारवाई करू शकतात.
- तुरुंगातून सुटल्यानंतर संबंधित मंत्री वा मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा नियुक्त करण्याची मुभाही राष्ट्रपतींना आहे.
आपण राजेशाहीकडे चाललोय – राहुल
‘हे विधेयक देशाला मध्ययुगाकडे नेणारे आहे. जिथे राजा त्याच्या मर्जीने कोणालाही पदावरून हटवत होता, निवडणूक नावाची संकल्पनाच नव्हती. राजाला तुमचा चेहरा आवडला नाही की तो ईडीला सांगणार आणि मग लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या माणसाला 30 दिवसांत पदच्युत करणार असा हा नवा कायदा असेल’, अशी खोचक टीका राहुल गांधी यांनी केली.
चक्की पिसिंग म्हटलं त्या अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री बनवलं, सपाचा हल्ला
समाजवादी पक्षाच्या धर्मेंद्र यादव यांनी घटना दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध केला. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आम्हाला नीतिमत्तेचे धडे देऊ नयेत, असे सांगताना यादव यांनी अजित पवारांच्या घोटाळ्यांचा व भाजपने त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा दाखला दिला. ‘70 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचे सांगून तुम्ही ज्यांना चक्की पिसायला पाठवणार होता, त्यांना उपमुख्यमंत्री बनवून फिरत आहात, असा सणसणीत टोला यादव यांनी शहांना हाणला. यादव यांच्या या हल्ल्यानंतर अमित शहा यांचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता.
