नवीन आधार कार्ड वितरण बंद केल्यानंतर आसाम सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. आसाममध्ये आंतरधर्मीय जमीन व्यवहारावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार यापुढे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध किंवा जैन यापैकी कोणालाही इतर धर्मातील व्यक्तीसोबत जमिनीचा व्यवहार करायचा असल्यास तो थेट करता येणार नाही. त्या व्यवहाराची सरकारमार्फत पडताळणी होणार असून त्यानंतरच त्यास मंजुरी मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ही माहिती दिली. आसामसारख्या संवेदनशील राज्यात जमीन खरेदी-विक्री करताना सावधानता बाळगण्याची गरज आहे. त्यासाठीच काही नियम बनवण्यात आले आहेत. हे नियम केवळ आंतरधर्मीय व्यवहारांसाठी लागू होतील. राज्याबाहेरील स्वयंसेवी संस्थांना आसाममध्ये जमीन खरेदी करायची असेल तर त्यांनाही सरकारी पडताळणी बंधनकारक राहील, असे सरमा यांनी स्पष्ट केले.
व्यवहार करताना एक अर्ज भरावा लागेल. तो अर्ज सर्वात आधी विभागीय अधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागेल.
प्रारंभिक पडताळणीनंतर तो अर्ज उपायुक्त (डीसी) यांना पाठवला जाईल.
खरेदीदार व विव्रेता एकाच धर्माचे असल्यास विशेष चौकशी होणार नाही.
व्यवहार आंतरधर्मीय असेल तर उपायुक्त ही फाईल महसूल विभागाकडे पाठवतील.
महसूल विभागाचा एक नोडल अधिकारी ती फाईल आसाम पोलिसांच्या विशेष शाखेकडे (एसबी) पाठवेल.
विशेष शाखा चार प्रमुख मुद्दय़ांवर चौकशी करेल.
जमिनीच्या मालकीच्या वैधतेची चौकशी आणि कागदपत्रांमधील खोटेपणा तपासला जाईल.
खरेदीदाराच्या निधीच्या स्रोताची चौकशी केली जाईल. जेणेकरून काळा पैसा व बेकायदेशीर व्यवहार तपासता येईल.
जमीन हस्तांतरणाचा सामाजिक रचनेवर काही परिणाम होऊ शकतो का हे तपासले जाईल.
भविष्यात राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका तर होणार नाही ना याचीही चाचपणी केली जाईल.
Inter-religious land transactions to be verified in Assam Decision taken in state cabinet meeting new rules for land purchase and sale
नवीन आधार कार्ड वितरण बंद केल्यानंतर आसाम सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. आसाममध्ये आंतरधर्मीय जमीन व्यवहारावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार यापुढे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध किंवा जैन यापैकी कोणालाही इतर धर्मातील व्यक्तीसोबत जमिनीचा व्यवहार करायचा असल्यास तो थेट करता येणार नाही. त्या व्यवहाराची सरकारमार्फत पडताळणी होणार असून त्यानंतरच त्यास मंजुरी मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ही माहिती दिली. आसामसारख्या संवेदनशील राज्यात जमीन खरेदी-विक्री करताना सावधानता बाळगण्याची गरज आहे. त्यासाठीच काही नियम बनवण्यात आले आहेत. हे नियम केवळ आंतरधर्मीय व्यवहारांसाठी लागू होतील. राज्याबाहेरील स्वयंसेवी संस्थांना आसाममध्ये जमीन खरेदी करायची असेल तर त्यांनाही सरकारी पडताळणी बंधनकारक राहील, असे सरमा यांनी स्पष्ट केले.
व्यवहार करताना एक अर्ज भरावा लागेल. तो अर्ज सर्वात आधी विभागीय अधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागेल.
प्रारंभिक पडताळणीनंतर तो अर्ज उपायुक्त (डीसी) यांना पाठवला जाईल.
खरेदीदार व विव्रेता एकाच धर्माचे असल्यास विशेष चौकशी होणार नाही.
व्यवहार आंतरधर्मीय असेल तर उपायुक्त ही फाईल महसूल विभागाकडे पाठवतील.
महसूल विभागाचा एक नोडल अधिकारी ती फाईल आसाम पोलिसांच्या विशेष शाखेकडे (एसबी) पाठवेल.
विशेष शाखा चार प्रमुख मुद्दय़ांवर चौकशी करेल.
जमिनीच्या मालकीच्या वैधतेची चौकशी आणि कागदपत्रांमधील खोटेपणा तपासला जाईल.
खरेदीदाराच्या निधीच्या स्रोताची चौकशी केली जाईल. जेणेकरून काळा पैसा व बेकायदेशीर व्यवहार तपासता येईल.
जमीन हस्तांतरणाचा सामाजिक रचनेवर काही परिणाम होऊ शकतो का हे तपासले जाईल.
भविष्यात राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका तर होणार नाही ना याचीही चाचपणी केली जाईल.
