विधेयक मंजुरीबाबत राज्यपालांच्या अधिकारांप्रकरणी निर्णय देताना सत्तेत कोण आहे याच्याशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. विधानसभेत मंजूर विधेयकांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी 90 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्याप्रकरणी राष्ट्रपतींच्या शिफारसीवर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.
विधानसभेत एखादे विधेयक मंजूर केल्यानंतर त्यांच्यावर निर्णय घेण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत आमचा निर्णय सत्तेत कोण आहे किंवा कुठल्या पक्षाच्या सरकारने सर्वात आधी युक्तिवाद केला यावर अवलंबून नसेल असे न्यायालय म्हणाले. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्यासह पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तामिळनाडू आणि केरळ सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्यात खडाजंगी झाली. कुठल्या वेळी कुठल्या राज्यपालांनी विधेयके रोखली याबाबत दोघांनाही न्यायालयाला सांगितले. या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती, असे सांगतानाच कशाप्रकारे इतर राज्यांमध्ये विधेयके रोखली होती ते सांगितले. यावेळी वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
राजकीय आखाडा करू नका
1947 पासून आतापर्यंतची माहिती माझ्याकडे आहे. अनेकदा संविधानाचे उल्लंघन झाले. अशा अनेक गोष्टी मला माहीत आहेत, असे तुषार मेहता म्हणाले. यावर 1947 मध्ये तर कलम 200 आणि 201 नव्हते असे सरन्यायाधीश म्हणाले. मात्र, संविधान लागू झाल्यापासून आतापर्यंत कशाप्रकारे कामकाज झाले, त्याबद्दलच्या गोष्टी असे मला म्हणायचे होते, असे तुषार मेहता म्हणाले. यावर तुम्ही आम्हाला धमकी देताय, ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली आहे, असे सिंघवी यांनी नमूद करताच सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करत न्यायालयाचा राजकीय आखाडा करू नका, मी असे होऊ देणार नाही, अशा शब्दांत दरडावले.
