मराठे युद्धात जिंकले, पण तहात हरले असा दाखला इतिहासातील घटनांवरून दिला जातो. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या बाबतीतही असेच घडल्याची प्रतिक्रिया मराठा समाजात उमटत आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा टाचणीएवढाही उपयोग नाही. त्यात ना सरसकट आरक्षण आहे, ना सगेसोयऱ्यांचा उल्लेख. सरकारकडून मराठय़ांना फसवले गेले, अशी भावना मराठा तरुणांमध्ये निर्माण झाली आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषण आंदोलनानंतर सरकारने मराठा आरक्षणाबाबतचे जीआर मंगळवारी काढले. आज त्या जीआरवर प्रतिक्रिया उमटल्या. मराठा आरक्षणासाठी गेली अनेक वर्षे कायदेशीर लढा देणाऱ्यांनी आणि अभ्यासकांनी या जीआरमधून मराठा समाजाला काहीच मिळालेले नाही असे म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरला काहीच अर्थ नसल्याचे तज्ञांचेही म्हणणे आहे. मराठा समाजाला सरकारने जीआरचे आमिष दाखवून शब्दांमध्ये फसवले, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
आल्यानंतर नोकरी आणि शिक्षणासाठी आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या मराठा तरुणांमध्ये जीआरबाबत सरकारविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर संभ्रम निर्माण झाला आहे. जरांगे पाटील यांच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, पण सरकारनेही जीआर ‘विस्कटून’ सांगितला पाहिजे, त्यातील तांत्रिक बाबी समाजासमोर ठेवल्या पाहिजेत, असे मत विशेषतः ग्रामीण भागांतील मराठा तरुणांनी व्यक्त केले आहे.
विखेंना लाज वाटायला हवी!
ओबीसी नेत्यांकडून सरकारवर होणाऱया टीकेला उत्तर देताना, ‘‘कोणीही ओबीसींचे आरक्षण हिरावून घेतलेले नाही. लक्ष्मण हाके यांनी जास्त शहाणपणा दाखवू नये,’’ असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले. त्यावर ‘‘विखेंना असे वक्तव्य करताना लाज वाटायला हवी,’’ अशी प्रतिक्रिया हाके यांनी दिली. विखे-पाटील यांना असा जीआर काढण्याचा अधिकार कुणी दिला? त्यांनी आम्हाला शहाणपणा शिकवू नये? सोशल जस्टीस त्यांना समजतं का? असा सवाल हाके यांनी केला. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध ओबीसींची संघर्ष यात्रा सुरू करणार, मराठवाड्यातून आरक्षण यात्रा सुरू करणार, असा इशाराही हाके यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली – न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा जीआर म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पुसलेली पाने आहेत, असे मत माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील म्हणाले की, ठमी यासंदर्भात शंभर टक्के खरं बोलून टीकेचा धनी व्हायला तयार आहे. डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढणं म्हणजे काय हे मला आता समजलं. इतक्या मोठय़ा आंदोलनातून मराठा समाजाला काय मिळालं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
जीआर स्वीकारताना जरांगे यांना आपण फोन करून अक्षरशः रडून सांगितलं होतं की तुम्ही हे बरोबर करत नाहीत, यामध्ये तुमच्याही तब्येतीचं नुकसान होईल आणि मराठय़ांचा देखील अतोनात नुकसान होणार आहे. आज जे सरकारने तुम्हाला कबूल केले आहे ते कायद्याच्या कोणत्याच कसोटीमध्ये बसणार नाही. हा जीआर पाहून मी हतबल झालो, असे कोळसे-पाटील म्हणाले.
सरकारने दोन समाजात वाद लावला – रोहित पवार
सरकारच्या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली. सरकारने दोन समाजात वाद लावत राजकीय पोळी भाजली, सरकारने गावगाडय़ातील ओबीसी-मराठा समाजात वाद लावल्याबद्दल जनतेची माफी मागायलाच हवी, असे ते म्हणाले. काल घेतलेला निर्णय सर्वमान्य होता तर तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? मराठा आणि ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यासाठी मुद्दामहून वाट पाहिली गेली का? या आंदोलनाचा इशारा तीन महिने आधी दिला असताना, तेव्हाच सरकारने कार्यवाही का केली नाही? न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच मंत्रिमंडळ उपसमिती का सक्रिय झाली? मुंबईकरांची आणि आंदोलकांची गैरसोय झाली पाहिजे, ही सरकारचीच भूमिका होती का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती रोहित पवार यांनी सरकारवर केली आहे.
