कायदे बनवणे विधानसभेचे काम आहे, यात राज्यपालांची कुठल्याही प्रकारची भूमिका नाही. औपचारिकता म्हणून विधेयके त्यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतात, अशा शब्दांत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने विधेयके रोखून धरण्याच्या राज्यपालांच्या प्रवृत्तीचा तीव्र विरोध केला. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, सूर्य कांत, विक्रम नाथ आणि पी. एस. नरसिंहा तसेच ए. एस. चांदुरकर यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.
पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू कपिल सिब्बल यांनी मांडली. जर राज्यपालांकडे विधेयके पाठवली जात असतील तर राज्यपालांनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायलाच हवी. राज्यपाल विधेयके रोखून धरत असतील तर हे लोकशाहीविरोधी आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
