डोंगराळ भागात प्रचंड प्रमाणावर झाडांची कत्तल होत आहे. त्यामुळेच निसर्ग आपल्यावर सूड उगवतोय, भूस्खलन आणि ढगफुटीसारख्या घटना घडत असून हे अत्यंत गंभीर आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली. तसेच केंद्र सरकार आणि एनडीएमए अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
हिमाचल प्रदेशात पुराच्या पाण्यात डोंगराळ भागातून वाहत आलेल्या लाकडाच्या ओंडक्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. या व्हिडीओचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने झाडांची मोठय़ा प्रमाणावर होणारी कत्तल हा अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय वन मंत्रालय व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह एनडीएमए आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर तसेच पंजाब सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. मोठय़ा प्रमाणावर झाडांची कत्तल होत असल्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती ओढवत असल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
सरन्यायाधीशांनी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमधील भूस्खलन आणि महापुराचा उल्लेख केला. येथील परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. झाडांची बेसुमार कत्तल हेच महापूर आणि भूस्खलनामागील प्रमुख कारण दिसत आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांनी दोन आठवडय़ांत उत्तर द्यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
केंद्र सरकारची कबुली
निसर्गासोबत प्रचंड छेडछाड केल्यामुळेच निसर्ग आता आपल्याला उत्तर देत आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी झाडांची कत्तल झाल्याची कबुली दिली. महापुरात शेती आणि गावे उद्ध्वस्त झाल्याचे व्हिडीओत दिसत आहे. विकास व पर्यावरण यांच्यात संतुलन गरजेचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले. यावर तुषार मेहता यांनीही हे अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले.
