दिवाळीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली. केवळ दिल्ली नव्हे, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेचा अधिकार आहे. प्रदूषणमुक्त हवा राजधानी दिल्लीपुरती मर्यादित ठेवण्याचा विशेषाधिकार मानला जाऊ शकत नाही. संपूर्ण देशभरात फटाक्यांवर बंदी घालायला हवी, असे परखड मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. फटाकेबंदी फक्त दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रात का लागू करावी? उर्वरित राज्यांत का नाही? असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले.
दिल्लीत फटाक्यांची निर्मिती, विक्री आणि वापरावर संपूर्ण वर्षभर कडक बंदी घातली आहे. एप्रिलमध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत फटाके विव्रेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी फटाके व्यापारी महासंघातर्फे वरिष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांनी बाजू मांडली. प्रदूषण कमी होईल यादृष्टीने फटाक्यांच्या निर्मितीमध्ये खबरदारी घेतली गेली. सुरक्षित उत्पादनाची हमी दिल्यानंतरही न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केली नव्हती, असा युक्तिवाद अॅड. नायडू यांनी केला. याचवेळी वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी फटाकेबंदीचा लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होत असल्याचा दावा केला. दिल्लीत फटाक्यांवर पूर्ण वर्षभर बंदी घालण्याच्या आदेशामुळे फटाके तयार करणाऱया तसेच व्यापार करणाऱया कुटुंबांवर परिणाम होईल. या व्यवसायावर पाच लाख कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यामुळे काहीतरी मार्ग शोधला पाहिजे. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीदरम्यान प्रदूषणाची चिंता आहे. परंतु उत्पादन, व्यापार आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी घातल्याचाही गंभीर परिणाम होणार आहे, असे म्हणणे परमेश्वर यांनी मांडले. त्यांच्या युक्तिवादाची नोंद खंडपीठाने घेतली. मात्र दिल्लीसह देशभरातील प्रदूषणाच्या समस्येचा विचार करता सर्व राज्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालायला पाहिजे, असे परखड मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केले.
देशव्यापी धोरण लागू केले पाहिजे
गेल्या हिवाळय़ात मी अमृतसरमध्ये होतो. तेथील प्रदूषणाची स्थिती दिल्लीपेक्षाही भयंकर होती. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न विचारात घेत फटाक्यांबाबत जे काही धोरण असायला हवे, ते संपूर्ण देशभर लागू केले पाहिजे. देशातील उच्चभ्रू नागरिक इथे आहेत म्हणून आपण दिल्लीला विशेष वागणूक देऊ शकत नाहीत. प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याचा विचार करुन संपूर्ण देशभरात फटाक्यांवर बंदी घातली पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सरन्यायाधीशांनी केली.
परवान्यांची प्रक्रिया कंटाळवाणी – केंद्र सरकार
प्रदूषणकारी फटाक्यांच्या समस्येबाबत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेशी (नीरी) आधीच वैज्ञानिक सल्लामसलत सुरू आहे. उत्पादक स्वीकारार्ह फॉर्म्युलेशन विकसित करण्यासाठी आम्ही ‘नीरी’ला सहकार्य करीत आहोत. परंतु संपूर्ण बंदी आता फटाके उत्पादनासंबंधी परवाने रद्द करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. पूर्ण बंदीमुळे सर्व परवाने रद्द करण्यास सुरुवात करीत आहोत. आमच्याकडे 2028-2030 पर्यंतचे परवाने आहेत. ते परवाने मिळवणे खूप कंटाळवाणी प्रक्रिया आहे, असा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात केला. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना परवान्यांची यथास्थिती राखण्याचे निर्देश दिले. तसेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायालयाची निरीक्षणे
- केवळ राजधानी दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांसाठी स्वच्छ हवेचा अधिकार मर्यादित का असावा? इतर शहरे, राज्यांतील लोक अशाच प्रकारच्या धोक्यांना तोंड देत आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेचा अधिकार आहे.
- दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. या भागात सर्वोच्च न्यायालय आहे, इथे धनाढय़ लोक राहतात म्हणून केवळ इथल्या नागरिकांना प्रदूषणमुक्त हवा मिळवण्याचा अधिकार मर्यादित ठेवू शकत नाही. दिल्लीकरांना विशेष वागणूक देऊ शकत नाही.
- प्रदूषणकारी फटाक्यांवर बंदी घालायचीच असेल तर ती संपूर्ण देशभरात लागू केली पाहिजे. प्रदूषणमुक्त हवेचा सर्वांचा अधिकार अबाधित राखला पाहिजे.
देशातील उच्चभ्रू नागरिक इथे आहेत म्हणून आपण दिल्लीला विशेष वागणूक देऊ शकत नाही. प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याचा विचार करून संपूर्ण देशभरात फटाक्यांवर बंदी घातली पाहिजे.
