महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना काळात गोरगरीबांना आधार देण्यासाठी शिवभोजन योजना सुरू केली, पण महायुती सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने केंद्र चालकांचे पैसे सरकारने थकवले. संतप्त केंद्र चालकांनी आंदोलन करून सरकारचा निषेध केला होता, पण आता सरकारने 1800 केंद्र चालकांचे थकलेले दोनशे कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे
राज्यभरात 1800 शिवभोजन थाळी केंद्रे आहेत. कोरोनाकाळात 10 रुपयांत मिळणाऱया या शिवभोजन थाळी केंद्रांचा गरीब गरजू नागरिक, बांधकाम मजुरांना या थाळीचा मोठा आधार मिळाला. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दरवर्षी अर्थसंकल्पात 270 कोटींची तरतूद करण्यात येत होती. मात्र महायुती सरकार आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले. ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर असून काही केंद्र चालकांना डिसेंबरपासून तर काही केंद्र चालकांना फेब्रुवारीपासून अनुदान मिळालेले नाही. या शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांचे सुमारे 200 कोटी रुपये सरकारकडे थकीत राहिल्याने केंद्र चालक आर्थिक अडचणीत सापडले. केंद्रचालकांनी ‘शिवभोजन संघटना’ स्थापन केली. सात महिन्यांपासूनची थकित बिले मिळालीच पाहिजेत अशी मागणी करीत या केंद्र चालकांनी सर्व मंत्री आणि आमदारांच्या घरासमोर जोरदार आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
केंद्र चालविण्यासाठी द्यावे लागणारे जागेचे भाडे, कामगारांचे पगार, किराणामालाचे थकलेले बिल यामुळे केंद्र चालविण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे पत्र या केंद्र चालकांकडून सरकारला देण्यात आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आमदारांना निवेदन देऊनही सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचे केंद्र चालकांचे म्हणणे होते. या विषयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत आज चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार केंद्र चालकांचे थकलेले बिल देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
तरतूद फक्त 270 कोटींची
सरकारकडून अर्थसंकल्पात शिवभोजन थाळी योजनेसाठी 270 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीची गरज होती मात्र यंदा केवळ 70 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मात्र त्यापैकी केवळ 20 कोटी रुपयांचेच वितरण झाले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्यभरात दररोज अडीच लाख गरजूंना दहा रुपयांत थाळी दिली जाते.
