डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
अमेरिकेचा गेल्या दीड-दोन दशकांत घनिष्ठ मित्र बनलेल्या भारतावर अखेर ट्रम्प यांनी अखेर 50 टक्के टेरिफचा बडगा उगारला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी स्वदेशीचा नारा दिला आहे. दुसरीकडे, ‘‘विकसित भारत’ बनण्याचे उद्दिष्ट भारताला 2047 पर्यंत साध्य करायचे आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा आणि काहीसा दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट म्हणजेच संशोधन आणि विकास. जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपियन देश यांनी जीडीपीपैकी अधिकाधिक निधी यावर खर्च केल्याचे दिसून येते. भारतालाही याबाबत भरीव पावले उचलावीच लागतील.
जागतिक राजकारणाची समीकरणे सध्या झपाटय़ाने बदलत चालली आहेत. मुळातच गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रे सामर्थ्यशाली बनत चालली असून आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना कमकुवत बनताना दिसून येत आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक राष्ट्रवाद प्रभावी बनत चालला आहे. सामूहिक हितसंबंधांना बगल देत प्रत्येक राष्ट्र आपल्या आर्थिक हितसंबंधांचा विचार करताना दिसत आहे. त्यामुळे जागतिक पटलावर बहुपक्षतावाद ही संकल्पना जणू कालबाह्य ठरते की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे. कोरोनोत्तर काळात आर्थिक राष्ट्रवाद अधिक प्रभावी बनला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील 60 देशांविरुद्ध लागू केलेले टेरिफ शुल्क म्हणजे ‘वेपनायजेशन ऑफ टेरिफ’ म्हणावे लागेल. टेरिफचा हत्यार म्हणून वापर केला गेल्याने जागतिक पटलावर व्यापार युद्धाला नवे वळण लागले आहे.
वस्तुतः ज्या देशांनी विकसनशील देशाकडून विकसित देश बनण्याकडे आर्थिक स्थित्यंतर केले आहे, त्यांनी संशोधन आणि विकासावर प्रचंड प्रमाणात काम केले आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपियन देश यांनी आर्थिक विकास साधताना जीडीपीपैकी अधिकाधिक निधी संशोधन आणि विकासावर खर्च केल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे मानव संसाधन विकासावर या राष्ट्रांनी लक्ष केंद्रीत केले. युरोपचे उदाहरण घेतल्यास युरोपचा 70 टक्के आर्थिक विकास हा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमधून झालेला आहे. त्यांनी यासाठीची एक परिसंस्था म्हणजेच इकोसिस्टीम तयार केली आहे. आर अँड डीचे महत्त्व ओळखून त्यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद करतानाच अतिशय सुनियोजितपणाने विकासाला चालना दिली. अमेरिकेचे उदाहरण घेतल्यास जागतिक महासत्ता असणारा हा देश आपल्या जीडीपीच्या 3.5 टक्के खर्च संशोधन आणि विकासावर करतो. भारताने जीडीपीच्या आकाराच्या दृष्टिकोनातून ज्या जपानला मागे टाकले, तो जपानही जीडीपीच्या 3.5 टक्के खर्च संशोधन आणि विकासावर करतो. ज्या जर्मनीला आपण मागे टाकण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, तेथेही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2 ते 3 टक्के खर्च संशोधन व विकासासाठी केला जातो. इस्रायलसारख्या वाळवंटी प्रदेशातील आकारमानाच्या दृष्टीने अत्यंत लहान असणाऱ्या देशातून आजघडीला 2 अब्ज डॉलरची कृषी निर्यात केली जाते. कॉटन टेक्नॉलॉजीमध्ये आज जगात कुणीही इस्रायलचा हात धरू शकणार नाही. समुद्राचे खारे पाणी शुद्ध करण्यामध्ये इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाचे जगभरात लोकप्रिय आहे. इस्रायलही संशोधन आणि विकासावर आपल्या जीडीपीच्या साडेतीन टक्क्यांहून अधिक खर्च करतो.
या तुलनेत भारताचा विचार केल्यास आपला ग्रोथ एक्सपेंडेचर ऑन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (जीईआरडी) एक टक्क्यापेक्षा कमी म्हणजे 0.7 टक्के इतका असून तो वाढवणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे भारतात बुद्धिमत्तेची कमी नाही. बुद्धिवंतांची, प्रतिभावंतांची खाण असणारी ही भूमी आहे. जगभरात रिसर्च पब्लिकेशन, पीएचडी, पदवीधर, उच्च पदवीधर, डॉक्टर यांची संख्या भारतात प्रचंड प्रमाणात आहे. पीएचडीबाबत तर भारत जगात अव्वल स्थानी आहे. त्याचप्रमाणे पेटंटच्या क्षेत्रातही भारताने मोठी भरारी घेतलेली आहे. जगभरात पेटंटसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांमध्ये भारताचे प्रमाण 53 टक्क्यांहून अधिक आहे. वैयक्तिक पातळीवर पेटंटसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. असे असताना संशोधन आणि विकासासाठी जी इकोसिस्टीम तयार होणे गरजेचे होते, ती आपल्याकडे विकसित झाली नाही.
लालबहादूर शास्त्राr यांनी ‘जय जवान-जय किसान’ असा नारा दिला होता. पंतप्रधान मोदींनी तो पुढे नेत ‘जय अनुसंधान’ म्हणजेच संशोधन असा नारा देण्यात आला आहे. याचा अर्थ संशोधन आणि विकासावर खर्च वाढविण्याची गरज आहे ही बाब सरकारलाही ज्ञात आहे, पण आपण एकाएकी 0.7 टक्क्यांवरून जीडीपीच्या तीन टक्के खर्च करू शकतो का? याचे उत्तर नाही. मग उपाय काय? याचे उत्तर देशातील खासगी क्षेत्राची भूमिका यामध्ये वाढावी लागेल. दुर्दैवाने, भारतात संशोधन विकासामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग अत्यंत कमी आहे. दक्षिण कोरियाच्या जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचा हिस्सा 50 टक्क्यांहून अधिक आहे, पण या देशातील आर अँड डीची 80 टक्के इकोसिस्टीम खासगी क्षेत्राने तयार केलेली आहे. अमेरिकेतही हे प्रमाण 60 ते 65 टक्के आहे. विकसित देशातील खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचा विचार करता भारत यामध्ये खूपच मागे आहे. देशात 0.3 टक्के इतका खासगी क्षेत्राचा सहभाग आहे.
जगभरात संशोधन आणि विकासावर खर्च करणाऱ्या 2500 मोठय़ा पंपन्या आहेत. यामध्ये भारतीय पंपन्यांची संख्या केवळ 26 इतकी आहे. यातील निम्म्या कंपन्या औषध निर्मितीवर खर्च करतात. उर्वरित पंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात खर्च करतात. यामध्ये विविध क्षेत्रांचा समावेश होणे गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 100 टक्के करणे आवश्यक आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना यामध्ये सहभागी करून घेणे. भारतात 1500 हून अधिक विद्यापीठे असून 60 हजारांहून अधिक महाविद्यालये आहेत. या शैक्षणिक संस्थांना खासगी क्षेत्राच्या बरोबरीने संशोधन आणि विकासाला चालना देण्याच्या प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास त्यातून एक मोठी परिसंस्था आकाराला येऊ शकते.
यासाठी खासगी क्षेत्राला ज्या गोष्टींमध्ये संशोधन किंवा पेटंट हवे आहे, त्याला विद्यापीठांनी प्राधान्य दिले पाहिजे. अलीकडील काळात या अनुषंगाने अॅप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम (एईडीसी) सर्वत्र सुरू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही प्रत्येक विद्यापीठाने खासगी उद्योगासोबत सामंजस्य करार करणे आणि त्या माध्यमातून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे यासाठी शासनही प्रयत्नशील आहे. जोपर्यंत आपले संशोधन उद्योगानुकूल नसेल तोपर्यंत त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही.
संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रातील गुंतवणूक फलद्रूप होण्यास बराच कालावधी जावा लागतो आणि हेदेखील या क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत उदासीनता असण्याचे एक कारण असते. भारत हा सातत्याने तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर भर देतो. हे टाळण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी गरजेचा आहे. उद्योगांना जोपर्यंत यातील गुंतवणुकीचे महत्त्व लक्षात येणार नाही तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही. उद्योग जगतालाही या गुंतवणुकीची फळे तत्काळ मिळणार नाहीत; पण दहा-पंधरा वर्षांनंतर ती मोठय़ा प्रमाणावर मिळतील हे निश्चित. दक्षिण कोरियाचे उदाहरण यासाठी बोलके आहे.
भारतात संशोधन आणि विकासात केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक म्हणजे 50 टक्के निधी खर्च केला जातो, पण हा निधी केंद्र सरकारकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये जातो. त्यातून परिणामही दिसून येताहेत. हा निधी खासगी क्षेत्राकडे वळवता येणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था उद्योगांना कसे आकर्षित करून घेतात यावर पुढील वाटचाल अवलंबून आहे. उद्योगांना आवश्यक असणारे संशोधन विद्यापीठांनी उत्तम रीत्या केले तर शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील बंध घट्ट होण्यास मदत होईल. यातून विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी विकसित होतील. तसेच संशोधन-विकासाबाबतची संवेदनशीलता समाजात वाढीस लागेल. त्यातूनच आपल्याला आर्थिक विकासाची पुढील उद्दिष्टे गाठण्याबरोबरच आत्मनिर्भर बनता येईल.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
