2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली. बॉम्बस्फोटात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांनी आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या अपिलाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि एनआयए व राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी सहा आठवड्यानंतर घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींना विशेष सत्र न्यायालयाने गेल्या महिन्यात निर्दोष मुक्त केले. त्या निर्णयाविरोधात बॉम्बस्फोटातील बळींच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. बॉम्बस्फोटाचा दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील काही त्रुटी आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचे कारण असू शकत नाही. बॉम्बस्फोटाचा कट गुप्तपणे रचण्यात आला होता. त्यामुळे त्याचे थेट पुरावे मिळू शकत नाहीत, असे म्हणणे अपिलकर्त्यांनी गेल्या आठवड्यात मांडले होते.
अपिलावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अपिलकर्त्यांचा प्राथमिक युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने अपिलावर सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली आणि एनआयए व महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली. याप्रकरणी सहा आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील मृतांच्या कुटुंबातील सदस्य निसार अहमद हाजी सय्यद बिलाल, शेख लियाकत मोहिउद्दीन, शेख इशाक शेख युसूफ, उस्मान खान ऐनुल्ला खान, मुश्ताक शाह हारून शाह आणि शेख इब्राहिम शेख यांनी या प्रकरणात जमियत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) कायदेशीर मदत समितीमार्फत अपील दाखल केले आहे.
