नालासोपारा येथील अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने केलेली अटक बेकायदा असून अटक करताना कायद्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा करत माजी पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने दखल घेत ईडीला याप्रकरणी नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावरील सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.
वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडांचे आरक्षण बदलले. त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. याशिवाय पालिकेच्या नगर रचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकामाचे रेटकार्ड जारी केले. अनिलकुमार यांची बदली झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण ठाणे येथे झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने छापेमारी केली. त्यात ईडीने कोट्यवधींची रक्कम व संशयास्पद कागदपत्रे ताब्यात घेतली तसेच पवार यांना अटक केली. पवार न्यायालयीन कोठडीत असून ईडीने गैरपद्धतीने अटक केल्याचा दावा करत अ‍ॅड. उज्ज्वल चव्हाण यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत काय म्हटले आहे
या घोटाळ्याशी आपला काडीमात्र संबंध नाही. इतकेच काय तर बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करताना आपल्यावर दोन वेळा हल्ला झाल्याचे अनिलकुमार पवार यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
