दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना बंगला देण्यास विलंब होत असल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. कुणाला घर मिळेल आणि कुणाला नाही हे सरकार निवडकपणे ठरवू शकत नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी केंद्र सरकारच्या लहरी कारभाराची पिसे काढली.
आम आदमी पार्टीने दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल केली होती. अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीत सरकारी निवासस्थान देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. केजरीवाल यांना निवासस्थान देण्यात यावे यासाठी गेल्या वर्षी 20 सप्टेंबर रोजी केंद्राला पत्रही लिहिण्यात आले. त्यानंतर आणखी एक स्मरणपत्र पाठवण्यात आले. मात्र केंद्राकडून याबाबत कोणतेही पाऊल उचलवण्यात आले नाही, असा दावा ‘आप‘ने केला.
अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी केजरीवाल यांनी त्यांना देण्यात आलेले अधिकृत निवासस्थान सोडले. तेव्हापासून ते मंडी हाऊस जवळील पक्षाच्या खासदाराच्या अधिकृत निवासस्थानात राहत आहेत. याच वर्षी मे महिन्यात बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी दिल्लीतील आपला बंगला रिकामा केला होता. हा बंगला केजरीवाल यांना देण्यात यावा अशी मागणी आपने केली होती. मात्र हा बंगला नंतर दुसऱ्याला देण्यात आला आणि जाणूनबुजून केंद्र सरकारच्या वकिलांनी हा खटला प्रलंबित ठेवला, असा आरोप आपल्या वकिलांनी कोर्टात केला. तसेच राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांना दिल्लीत सरकारी घर मिळण्याचा अधिकार असल्याचेही आपने म्हटले.
#WATCH | Delhi: AAP National Convener Arvind Kejriwal’s lawyer Rishikesh Kumar says, “Aam Aadmi Party is a national party, the rules and guidelines of 2014 clearly state that the president of any recognised political party will be allotted a bungalow in Delhi. In April 2023, we… pic.twitter.com/QMhkIllTt2
— ANI (@ANI) September 18, 2025
सरकारचे म्हणणे काय?
न्यायालयात सुनावणी वेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी मायावती यांचा बंगला दुसऱ्याला देण्यात आल्याचे मान्य केले. मात्र हा बंगला आम्हालाच मिळावा अशी मागणी कोणताही राजकीय पक्ष करू शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले. यावेळी त्यांनी सरकारी निवासस्थानासाठी लांबलचक प्रतिक्षा यादी असल्याचे म्हणत शक्य असेल तेव्हा केजरीवाल यांना घर दिले जाईल, असे म्हटले.
कोर्टाने व्यक्त केली नाराजी
यावर न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत घरांचे वाटप अधिकाऱ्यांच्या लहरीपणावर असू शकत नाही असे म्हटले. घर देण्याची प्रक्रिया काय आहे? भूतकाळात ती कशी अंमलात आणली गेली? वाटपाचा क्रम काय आहे? बंगल्यांची संख्या मर्यादित असेल तर न्याय कसा घ्याल? असे सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. तसेच याबाबत एक पारदर्शक व्यवस्था असली पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव, तसेच इस्टेट संचालनालयाच्या ( Directorate of Estate) संचालकांना 25 सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन हजर राहण्याचे निर्देशही दिले.
