महायुती सरकारची वक्रदृष्टी आता आदिवासींच्या जमिनींवर वळली असून आदिवासी शेतकऱयांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेपट्टय़ाने देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या संदर्भात लवकरच नवा कायदा तयार होणार असून त्यानंतर आता आदिवासींच्या जमिनी बिल्डर, उद्योगपती आणि कॉर्पोरट कंपन्यांच्या घशात जाण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र या निर्णयाला राज्यातील सामाजिक व शेतकरी संघटनांनी विरोध केला, असून यामुळे राज्यातील वातावरण तापणार आहे.
राज्यातील आदिवासींच्या जमिनी आणि संपत्तीची लुबाडणूक होऊ नये, आदिवासींना त्यांच्या संपत्तीचे रक्षण करता यावे यासाठी हा कायदा आहे. पण हा कायदा बदलण्याच्या सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याची तरतूद नव्हती.
या संदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, आदिवासींच्या जमिनीच्या संदर्भात सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे बिगर आदिवासांनी आदिवासींच्या जमिनीभाडे तत्त्वावर घेता येणार आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची सरकारची तयारी सुरू आहे. नव्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष भाडेपट्टा तयार करावा लागेल, अशी माहितीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
सुरजागडमध्ये काय झाले
गडचिरोली जिह्यातील सुरजागड टेकडीवर तब्बल 348 हेक्टर परिसरात लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. या टेकडीवर पाच खाण पट्टय़ांचे लिलाव झाले. त्यासाठी सवा लाख झाडांवर कुऱहाड चालणार असे वृत्त आहे. पण राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार या लोहखनिज प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्प्याने पर्यावरण विकासाचे धोरण स्वीकारले आहे. राज्य सरकार गडचिरोलीत 1 कोटी वृक्ष लागवड करणार असल्याचे सांगण्यात येते.
स्वतंत्र कायदा करण्याची सरकारची तयारी सुरू असून त्यासाठी एकरी पन्नास हजार रुपये तर हेक्टरी सवा लाख रुपये हा किमान दर ठेवला आहे. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री आदिवासींच्या जमिनी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जाणार. सुरजागडमध्ये अशीच गावे उद्ध्वस्त केली. – डॉ. अजित नवले, राष्ट्रीय सहसचिव- अ.भा. किसान सभा
