शिक्षक नियुक्तीसह सेवेत कायम राहण्यासाठी व पदोन्नतीचे लाभ मिळवण्यासाठी शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याच्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिह्यातील सुमारे 2 हजार शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक झाले आहे. महाटीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून 23 नोव्हेंबरला ही परीक्षा होणार आहे. दरम्यान, शिक्षक म्हणून सेवेत असलेल्या आणि शेवटची पाच वर्षे शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून न्यायालयाने सूट दिली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या 2010 च्या तरतुदीनुसार शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा देणे आवश्यक असल्याची तरतूद आहे. याच अनुषंगाने नव्याने शिक्षक म्हणून नियुक्त होणाऱया शिक्षकांना 2012 पासून टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. तर सेवेत असलेल्या शिक्षकांनीही टीईटी देण्याचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे टीईटी परीक्षा देण्याचा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी जे उमेदवार शिक्षक पदावर नियुक्त झाले, त्यांना ही परीक्षा देणे आवश्यक आहे का, या मुद्यावर निर्णय होण्यासाठी महाराष्ट्र व तामिळनाडूसह अन्य काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अल्पसंख्याक समुदायाच्या शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे का, त्यामुळे या शिक्षणसंस्थांच्या हक्कांवर काही परिणाम होणार आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी हा मुद्दा विस्तारीत खंडपीठाकडे सुपुर्द करण्यात आला आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
1,347 शाळा, 2 हजार शिक्षक
सिंधुदुर्ग जिह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे 1 हजार 347 शाळा असून यामधून पहिली ते सातवीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत. यासाठी सुमारे 3 हजार 500 शिक्षक कार्यरत आहेत. यातील 2019 मध्ये भरती झालेले विज्ञान विषयासाठीचे 92 शिक्षक आणि 2023-24 च्या भरती प्रक्रियेतील सुमारे 700 शिक्षक असे सुमारे 800 शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत तर उर्वरित 2700 पैकी काही शिक्षक पुढील पाच वर्षात सेवानिवृत्त होणार आहेत. तरीही सुमारे दोन हजारच्या आसपास शिक्षकांना टीईटी परीक्षा द्यावी लागणार असून या परीक्षेच्या निकालावर त्यांच्या नोकरीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
