‘डिजिटल इंडिया’च्या गाजावाजात सुरू झालेली आणि लाखो नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचवणारी ‘ऑनलाईन लर्निंग लायसन्स योजना’ परिवहन विभागाने तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. ऑनलाईन प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी व सुरक्षा अडचणी असल्याचे निरिक्षण नोंदवून ती बंद करण्यात येत असली तरी, यामागे थर्ड पार्टी (त्रयस्थ संस्था) मॉडेलसाठी मार्ग मोकळा करण्याचा डाव आहे का? अशी चर्चा आता नागरिकांत आहे.
परिवहन विभागाच्या पुढाकारातून जून 2021 साली
ऑनलाईन लर्निंग लायसन्स योजना सुरू झाली. लोकप्रिय ठरलेल्या या प्रक्रियेतून अनेक नागरिक घरबसल्या ऑनलाईन लायसन्स काढत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दलालांची मदत घ्यावी लागत नाही. परिणामी पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचत आहे. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ऑनलाईन लर्निंग लायसन्स योजना तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याच्या ऑनलाईन प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे कारण देऊन ही योजना स्थगित करण्यात येत आहे. मात्र, यातून एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा देत असताना, दुसरीकडे नागरिकांना प्रत्यक्षात पुन्हा कागदोपत्री व दलालशाहीच्या गर्तेत ढकलले जात आहे. मंत्रालयीन बैठकीत हेही नमूद करण्यात आले की, इतर काही राज्यांनी थर्ड पार्टी (तृतीय पक्ष) मार्फत फेसलेस लर्निंग लायसन्स चाचण्या घेण्याची पद्धत अवलंबली आहे. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीची तपासणी करून ती कितपत पारदर्शक व उपयुक्त आहे हे पाहिले जाणार आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे हा खरा पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे की थर्ड पार्टीसाठी पायाभरणी, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
तक्रारी किती आल्या? आकडेवारी नाहीच
2021 पासून ऑनलाईन योजना सुरू झाली आहे. मात्र, याचा गैरफायदा घेत अनेकजण उमेदवाराऐवजी इतरांकडून परीक्षा देणे किंवा ‘आधार’ मध्ये फेरफार तसेच सुरक्षा सॉफ्टवेअर बायपास करण्याच्या तक्रारी आल्याचे निरीक्षण अधिकाऱ्यांनी नोंदविले. मात्र, नेमक्या किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, किती लोकांनी या सुविधेचा गैरवापर केला, याची आकडेवारी मांडण्यात आलीच नाही.
तज्ञ समितीची शिफारस
शासनाने तज्ञ समितीमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागविला आहे. समितीच्या शिफारशींवर आधारित सुधारणा लवकर करण्यात याव्यात असे निर्देश परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेत.
