शैक्षणिक प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणारा जीआर राज्य शासनाने काढला. मात्र या जीआरमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाला वगळण्यात आले आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. याची गंभीर दखल घेत याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 4 सप्टेंबरला जारी झालेल्या या सुनावणीत जीआरमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गानंतर थेट भटके विमुक्त नमूद आहे. एसटी प्रवर्ग नमूद नाही. हे जाणीवपूर्वक करण्यात आले असावे किंवा चुकून झाले असावे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.
न्यायालयाने यावर आश्चर्य व्यक्त केले. ही बहुधा टायपिंग चूक असावी, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचा योग्य तो खुलासा केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य शासनाने दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने राज्य शासनासह अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी केली. यावरील पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, ईश्वरीने विधी अभ्यासक्रम प्रवेशाची सीईटी परीक्षा दिली. तिला 91.99 टक्के गुण मिळाले. तिला पुण्यातील एका महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. एसटी प्रवर्गातून हा प्रवेश मिळाला. तिने वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे तिचा प्रवेश रद्द करण्यात आला होता.
प्रवेशावर गदा येऊ देणार नाही
जीआरमधील चुकीमुळे ईश्वरी साळुंखे या विद्यार्थिनीच्या विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशावर गदा येऊ देणार नाही. या विद्यार्थिनीचा प्रवेश तूर्त तरी कायम ठेवला जात आहे. तिला लेक्चरला बसू द्यावे. तसेच तिच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचा निर्णय 15 मार्च 2026पर्यंत घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिले आहेत.
