राज्यातील भाजप-शिंदे-अजित पवार गट सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेचे ‘भविष्य सुरक्षित’ करणाऱ्या मुदत ठेवी गेल्या दीड वर्षात तब्बल चार हजार कोटींनी घटून 80,600 कोटींवर आल्या आहेत. याआधी मुदत ठेवी 92 हजार कोटींवरून 84 हजार कोटींपर्यंत खाली आल्या होत्या, मात्र सरकारचा बेजबाबदारपणा आणि पालिकेच्या मनमानी कारभारामुळेच या ठेवी कमी होत असल्याचे बोलले जात आहे. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर एक वेळ मुंबईच्या विकासाचे मोठे प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांची देणी आणि पगार देण्यासाठी तरी पालिकेकडे पैसे उरणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईत पालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपल्यानंतर पालिकेचा कारभार पालिका आयुक्त तथा प्रशासकाच्या माध्यमातून हाकला जात आहे. मात्र राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पालिकेच्या कारभारात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे. यामध्ये पालिकेचे ‘सुरक्षित भविष्य’ असलेल्या मुदत ठेवींवर राज्य सरकारचा डोळा असल्यामुळे या ठेवींचा वापर बेसुमारपणे सुरू आहे. मुंबई महापालिकेचा वापर करण्यासाठी खुद्द केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनदेखील प्रोत्साहन देण्यात आल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून झपाटय़ाने घटत असताना पालिकेच्या भविष्याच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
…तर पालिका आर्थिक अडचणीत येईल
मुदत ठेवींचा वापर अत्यावश्यक, मोठे आणि पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी नियोजित आहे. यामध्ये कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, परवडणारी घरे, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प अशा मोठय़ा प्रकल्पांचा समावेश आहे.
शिवाय मुदत ठेवीतील 30 ते 40 टक्क्यांचा निधी पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, पीएफ, ग्रॅच्युईटी देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. या मुदत ठेवी मनमानीपणे खर्च केल्यास पालिका आर्थिक अडचणीत येऊ शकते.
शिवसेनेच्या काळात मुदत ठेवी वाढल्या
20 वर्षांपूर्वी तोटय़ात असणारी मुंबई महानगरपालिका शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर मुदत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाली. शिवसेनेच्या 25 वर्षांच्या सत्ताकाळात पालिका फायद्यात येऊन मुदत ठेवी तब्बल 92 हजार कोटींवर गेल्या, मात्र शिंदे सरकारच्या कार्यकाळापासून पालिकेच्या ठेवी झपाटय़ाने घटत आहेत.
पालिकेचा राखीव निधी बेजबाबदारपणे खर्च केल्यास 150 वर्षांची परंपरा असणाऱ्या पालिकेच्या स्वायत्ततेवर गदा येणार आहे. शिवाय नाशिक, ठाणे महानगरपालिकांप्रमाणे आर्थिक स्थिती डबघाईला येऊन प्रतिष्ठत मुंबई महानगरपालिकेला पैशांसाठी राज्य सरकार आणि पेंद्र सरकारकडे हात पसरावे लागतील.
