हायकोर्टाचा दोन मराठा तरुणांना दिलासा, सीएपीएफ भरती प्रक्रियेतून बाद करण्याचा निर्णय रद्द

अवघ्या 0.3 व 0.4 सेमीने उंची कमी असलेल्या दोन मराठा तरुणांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) भरती प्रक्रियेतून या दोन तरुणांना बाद करण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. काही सेमी उंची कमी असल्याने तरुणांना भरती प्रक्रियेतून बाद करणे बेकायदा आहे, असेही न्यायालयाने बजावले.

मालेगाव येथील सुशांत सरोदे व कोल्हापूर येथील साहिल पाटील, अशी या दोघांची नावे आहेत. हे दोघेही 21 वर्षांचे आहेत. कमी उंचीमुळे सीएपीएफ भरती प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्याच्या स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या निर्णयाला या दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. आयोगाचा निर्णय रद्द करत सविस्तर शारीरिक चाचणीसाठी या दोघांना ग्राह्य धरावे, असे आदेश खंडपीठाने आयोगाला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात विविध पदांसाठी स्टाफ सिलेक्शन आयोगाने अर्ज मागवले. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, आसाम रायफल्स व नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो परीक्षा-2025 अंतर्गत ही प्रक्रिया झाली. लेखी परीक्षा, फिजिकल स्टॅण्डर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियन्सी टेस्ट व डिटेल मेडिकल चाचणी अशा टप्प्यात निवड प्रक्रिया झाली. लेखी परीक्षेत या दोघांनाही चांगले गुण मिळाले. शारीरिक चाचणीत सुशांतची उंची 164.7 से.मी. नोंदवली गेली तर साहिलची उंची 164.6 से.मी. नोंदवण्यात आली. मात्र या पदांसाठी मराठा उमेदवाराची उंची 165 सेमी असणे आवश्यक होते. या दोघांनी ही अट पूर्ण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.

तरुणांचा दावा

20 मे 2025 रोजी उंचीबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. 0.5 से.मी. कमी उंची असलेल्या उमेदवाराला भरती प्रक्रियेत ग्राह्य धरावे, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा लाभ आम्हालाही द्यावा, असा दावा या तरुणांनी केला होता.

आयोगाचा युक्तिवाद

0.5 सेमी उंची कमी असल्याची सवलत शारीरिक चाचणीसाठी दिलेली नाही. सविस्तर होणाऱया शारीरिक चाचणीत याचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे या दोन तरुणांना भरती प्रक्रियेतून बाद करण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असा युक्तिवाद आयोगाने केला होता.