तेलंगणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षण मर्यादेसंबंधी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील मागासवर्गीयांना 42 टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. या सुनावणीकडे तेलंगणासह इतर राज्यांचेही लक्ष लागले होते.
एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र काही राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडून विशिष्ट प्रवर्गांना आरक्षण दिले आहे. यावरुन कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर तेलंगणातील रहिवासी वंगा गोपाल रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेची सोमवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. मात्र तेलंगणा सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्याला संविधानाच्या अनुच्छेद 32 चा थेट वापर करता येत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तेलंगणा उच्च न्यायालयात एकाच मुद्द्यावर दोन समान रिट याचिका आधीच प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तेलंगणा राज्यात अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के आरक्षण आणि अनुसूचित जमातीसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण 67 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यावर याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला होता.
