नवी मुंबई विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन आज (8 ऑक्टोबर 2025) होत आहे. त्यामुळे या भागाच्या विकासाचे दरवाजे उघडले जाणारअसले तरी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी आजही तो सुरूच आहे. विमानतळाला दिबांचे नाव देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांनी आपले आंदोलन अद्याप मागे घेतलेले नाही. हा संघर्ष आणखी किती दिवस चालणार हे येणारा काळच ठरवणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची घोषणा झाल्यानंतर शासनाने नोडल एजन्सी म्हणून सिडकोचे नाव जाहीर केले आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या संतापाचा भडका उडाला. शहराची शिल्पकार म्हणून ओळख असलेल्या या सरकारी कंपनीचा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना वाईट अनुभव होता. त्यामुळे विमानतळाच्या विरोधाला धार चढली आणि या प्रकल्पासाठी जमिनीचे भूसंपादन करणे हे वाघिणीचे दूध ठरले. सिडकोच्या तत्कालीन अधिकाऱयांना मोठा संघर्ष करावा लागला, जो यापूर्वी नवी मुंबई शहरासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करणारे भूमिपुत्र गेल्या अनेक वर्षांपासून करत होते. मात्र कायद्याचा धाक न दाखवता सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना समजून घेतल्या. प्रकल्पग्रस्तांची मने जिंकल्यानंतरच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागला. नवी मुंबई विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी होत आहे. त्यामुळे या भागाच्या विकासाचे दरवाजे उघडले जाणार असले तरी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी आजही तो सुरूच आहे.
मुंबई विमानतळावर वाढता ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई विमानतळाची संकल्पना 1997 साली जन्माला आली. त्यानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने जागेची पाहणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीने सुरुवातीला मांडवा-रेवस येथील एका जागेची शिफारस केली होती. मात्र तिथे एकच धावपट्टी तयार होणार असल्याने ती जागा नाकारण्यात आली. त्यानंतर सिडकोने सप्टेंबर 2000 मध्ये समांतर धावपट्टींची जोडी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आणि तो मान्य करण्यात आला. जानेवारी 2008 मध्ये सिडकोने विमानतळाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी रेल इंडिया टेक्निकल आणि इकॉनॉमिक सर्व्हिसेसची नियुक्ती केली. त्यानंतर जुलै 2008 मध्ये राज्य सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आधारावर प्रकल्पाला मान्यता देऊन नोडल एजन्सी म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली. 2010 मध्ये पेंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आणि तेव्हापासून नवी मुंबई विमानतळ विशेष चर्चेत आले.
सर्वसामान्यांमध्ये सिडको म्हणजे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण अशी प्रतिमा निर्माण झालेली असताना नवी मुंबई विमानतळ तयार करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर येऊन पडली. त्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला कडाडून विरोध करून विमानतळासाठी एक इंचही जागा देणार नाही अशी भूमिका घेतली. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सिडकोविरोधात असंतोष खदखदत असतानाच सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची जबाबदारी शासनाने संजय भाटिया यांच्यावर दिली. त्यांच्या मदतीला व्ही. राधा यांची नियुक्ती सहव्यवस्थापकीय संचालक पदावर करण्यात आली. विमानतळ आणि साडेबारा टक्के योजना विभागाची जबाबदारी भाटिया यांनी व्ही. राधा यांच्याकडे दिली. सिडकोचे यापूर्वीचे कारनामे पाहता प्रकल्पग्रस्तांना विमानतळाला जमीन देण्यासाठी तयार करणे हे वाघाच्या जबडय़ात हात घालून दात मोजण्यासारखे होते. आगरी आणि कोळी समाज हा आक्रमक म्हणून ओळखला जातो. या समाजाच्या आंदोलनात सिडको मुख्यालयाच्या खिडकीला काच राहिली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर राधा यांनी विमानतळामुळे बाधित होणाऱया सर्वच गावांना भेटी दिल्या. त्या वेळी त्यांना आगरी आणि कोळी महिलांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. गावागावांत बैठका घेऊन राधा यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात सिडकोबद्दल असलेला तिरस्कार कमी केला. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या. याच मागण्यांचा विचार करून संजय भाटिया यांनी 24 कलमी कार्यक्रम सुरू केला आणि भूसंपादनाच्या वाटेत असलेला मोठा अडथळा दूर झाला.
प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या संघर्षानंतर विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या 1 हजार 160 हेक्टर जागेचे भूसंपादन झाले. त्यामुळे विमानतळाच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला असला तरी सिडकोचा संघर्ष थांबला नव्हता. या जागेतून वाहणाऱया उलवे नदीचा प्रवाह वळवणे, अतिउच्च दबावाच्या 220 केव्हीच्या हायटेन्शन लाइन हटवणे आणि टेकडय़ा फोडणे हे फार मोठे आव्हान सिडकोच्या अभियांत्रिकी विभागासमोर होते. उलवे नदीचा प्रवाह वळवण्यावर सर्वच स्तरांतून मोठी टीका होत होती. मात्र हे काम विनाअडथळा आणि कोणताही अपघात न होता मार्गी लागले.
28 ऑक्टोबर 2017 पासून कामाला सुरुवात झाली. 18 फेब्रुवारी 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या विमानतळाचे भूमिपूजन झाले. त्यानंतर जीव्हीके समूहाने लंडन येथील झाहा हदीद या आर्किटेक्टस्ची विमानतळच्या डिझाईनसाठी नियुक्ती केली. सर्व काही सुरळीत झालेले असताना विमानतळाच्या वाटय़ाला पुन्हा संघर्ष आला. जीव्हीके समूहाने विमानतळाच्या निर्मितीमधून माघार घेतली. त्यानंतर विमानतळ निर्मितीची जबाबदारी एप्रिल 2021 मध्ये अदानी समूहाकडे आली.
महाविकास आघाडीच्या काळात कामाला गती
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची जबाबदारी डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडे देण्यात आली. मुखर्जी यांनी रखडलेल्या विमातळाला आणि मेट्रोला गती देण्यासाठी प्रथम अडथळ्यांचा शोध घेतला. अडथळे शोधण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यानंतर या दोन्ही प्रकल्पांचे काम वेगात सुरू झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला. हा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवून सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत तो एकदाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चेला आलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष पुन्हा नव्याने सुरू झाला आहे. पूर्वी हा संघर्ष न्याय्य हक्कांसाठी होता, आता दिबांच्या नावासाठी भूमिपुत्र पुन्हा रस्त्यावर उरतले आहेत. विमानतळाला दिबांचे नाव देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी सत्ताधाऱयांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांनी आपले आंदोलन अद्याप मागे घेतलेले नाही. हा संघर्ष आणखी किती दिवस चालणार हे येणारा काळच ठरवणार आहे.
देशातील सर्वात मोठे साडेबावीस टक्क्यांचे पॅकेज
कायद्याचा धाक दाखवून नाही तर आपुलकीने स्थानिक भूमिपुत्रांचे मन वळविण्यासाठी सिडको प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले. विमानतळामुळे बाधित होणाऱया चिंचपाडा, कोपर, कोल्ही, उलवे, वरचे ओवळे, वाघिवली वाडा, वाघिवली, गणेशपुरी, तरघर, पारगाव डुंगी आणि कोंबडभुजे या गावांमध्ये जाऊन अधिकाऱयांनी बैठका घेऊन भूमिपुत्रांची मनधरणी केली. प्रकल्पग्रस्त तरुणांसाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. याच गावातील ग्रामस्थांचे विमानतळाला लागून असलेल्या परिसरात पुनर्वसन करून या वसाहतीला ‘पुष्पक नगर’ हे नाव देण्यात आले. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मागण्यांचा सखोल विचार भूसंपादनाचा मोबदला म्हणून साडेबावीस टक्क्यांचे पॅकेज ठरविण्यात आले. हे पॅकेज देशातील सर्वात मोठे पॅकेज ठरले आहे.
