सात वर्षे वकिली केलेले न्यायिक अधिकारी बार कोटय़ाचा लाभ घेऊन जिल्हा न्यायाधीश बनू शकतात, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटलेय की, जिल्हा न्यायाधीशपदासाठी पात्रता ठरवण्यासाठी उमेदवाराने अर्ज केल्याच्या तारखेपासूनचा कालावधी ग्राह्य धरला जाईल. तसेच उमेदवाराचा न्यायिक अधिकारी आणि वकील असा दोन्ही कामांचा मिळून सात वर्षांचा अनुभव विचारात घेतला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज 2020 साली धीरम मोर प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निर्णय बदलून टाकला. सेवेत असलेले न्यायिक अधिकारी जिल्हा न्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करू शकत नाहीत, असा दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय दिला होता. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, असे अनेक न्यायिक अधिकारी आहेत, ज्यांनी सेवेत येण्यापूर्वी सात वर्षे वकिली केली आहे. मात्र जुन्या निर्णयामुळे त्यांना बार कोटय़ापासून वंचित रहावे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी तीन दिवस सुनावणी केली आणि 25 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारना निर्देश दिले आहेत की, तीन महिन्यांत आपल्या सेवा नियमांत बदल करावा, जेणेकरून न्यायिक अधिकाऱ्यांना जिल्हा न्यायाधीश भर्ती परीक्षेत भाग घेता येईल. यासोबतच खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सेवेत असलेल्या उमेदवाराचे किमान वय 35 वर्षे असले पाहिजे.
