महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 1363 घोटाळे झाले. त्या घोटाळ्यांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये गायब केले गेले अशी धक्कादायक माहिती वित्त विभागाच्या लेखापरीक्षण संचालनालयाच्या अंदाजपत्रकातून समोर आली आहे. या आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट रिपोर्ट विधिमंडळासमोर ठेवले गेले नसल्याचे ताशेरेही त्यात ओढले गेले आहेत.
वित्त विभागाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाचे 2025-26च्या अंदाजपत्रक आज ठेवले गेले. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) गेल्या दहा वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही. 2015-16चा ऑडिट अहवाल अजून तयार झालेला नाही. यामुळे पैशांचा हिशेब पारदर्शक ठेवणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे कठीण झाले असल्याचे निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे.
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय राज्यातील 28 हजार 989 संस्थांचे ऑडिट करते. यात 145 नगरपंचायती, 247 नगरपालिका, 29 महानगरपालिका तसेच ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांचा समावेश आहे. 1930च्या कायद्यानुसार हे संचालनालय पैशांचा हिशेब तपासते. पण 2014-15नंतरचा ऑडिट अहवाल अजून विधिमंडळासमोर ठेवलाच गेलेला नाही. विशेष म्हणजे 2023-24मध्ये 1 हजार 392 आणि 2024-25मध्ये सप्टेंबरपर्यंत पैशांच्या गैरव्यवहारांची 971 प्रकरणे समोर आली, यात कोटय़वधी रुपये गायब झालेत, असे या अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
संचालनालयासाठी 1 हजार 420 कर्मचाऱ्यांची मंजुरी आहे. पण सध्या फक्त 945 कर्मचाऱ्यांवरच संचालनालयाचे काम सुरू आहे. अपुरे मनुष्यबळ आणि कामाचा वाढता पसारा यामुळे ऑडिटचे काम रखडले आहे. पारदर्शकतेसाठी संचालनालयाने महाराष्ट्र ऑडिट इंफॉर्मेशन नेटवर्प सिस्टीम (मेन्स) आणि रिह्यू ऑडिट रिपोर्ट (रार) या डिजिटल प्रणाली बनवल्या आहेत. ग्रामपंचायतींसाठी ऑडिट ऑनलाईन सिस्टीमचा (एओएल) वापर होतो. 2023-24मध्ये 37.30 टक्के ग्रामपंचायतींचे ऑडिट या प्रणालीद्वारे झाले. पण तरीही कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि वाढत्या कामामुळे अपहार रोखणे आणि तपास करणे अवघड झाले आहे. लेखापरीक्षण रखडल्यामुळे आणि अपहाराच्या प्रकरणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध करांद्वारे नागरिकांकडून मिळणारा पैसा कसा वापरला जातोय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांव्यतिरिक्त संचालनालयाकडे अनेक प्रमुख संस्थांचे लेखापरीक्षण सोपवण्यात आले आहे. ज्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील चार पृषी विद्यापीठे, एक पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आणि 228 विविध संस्थांचा समावेश होतो. अशा प्रकारे संचालनालयाच्या लेखापरीक्षणाचा विस्तार 28989 संस्थांपर्यंत वाढला आहे. यामध्ये पंचायती राज संस्थांतर्गत 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समिती, 27944 ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 145 नगरपंचायती, 247 नगरपालिका, 29 महानगरपालिका, 6 महानगरपालिका परिवहन उपक्रम इत्यादींचा समावेश होतो.
