मुंबई, ठाण्यासह इतर महापालिका हद्दीतील रस्ते खड्डय़ात गेले असून यामुळे होणाऱ्या अपघातांची हायकोर्टाने आज गंभीर दखल घेत प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. खड्डय़ांमुळे होणारे अपघात हे दुर्दैवी नसून पालिका अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा व मनुष्य निर्मित संकट असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. इतकेच नव्हे तर खड्डय़ांमुळे निष्पापांचे बळी गेल्यास त्याला कंत्राटदार व पालिका जबाबदार राहणार असून भरपाईची रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यासाठी प्रत्येक महापालिका हद्दीत समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हायकोर्टाने 2018 साली खड्डे व उघडय़ा मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. असे असताना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21ने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, जनतेचे हित तसेच खड्डय़ांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेऊन न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेतली.
6 लाखांची भरपाई
खड्डे किंवा उघडय़ा गटारांमुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणी मृतांच्या कायदेशीर वारसांना 6 लाख रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल. दुखापत झाल्यास दुखापतीच्या स्वरूपानुसार 50 हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाईल. या भरपाई दाव्यांची चौकशी व निश्चिती करण्यासाठी प्रत्येक महानगरपालिका क्षेत्राकरिता एक समिती स्थापन केली जाईल.
न्यायालय काय म्हणाले…
n चांगले रस्ते आणि पदपथ मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. खराब रस्त्यांमुळे हा अधिकार हिरावला जात आहे. n रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यास सरकारी आणि स्थानिक प्राधिकरणांना आलेले अपयश हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. n अपघातांमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापती प्रशासनाच्या व कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणाचे परिणाम आहेत. n भविष्यात अशी गंभीर चूक करण्याची हिम्मत प्रशासनातील अधिकारी किंवा कंत्राटदारांनी करू नये. n प्रशासनातील व्यक्ती त्यांची जबाबदारी झटपू शकत नाहीत, त्यांच्यावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.
