लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने थेट मंत्रालयात धडक दिली. मतदार याद्यांमधील घोळ आणि लपवाछपवीविरुद्ध शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. सदोष मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी वापरू नये, असा आग्रह धरतानाच, मतदार यादीमधून कोणत्या मतदारांची नावे वगळली गेली आणि कोणत्या नव्या मतदारांची नावे समाविष्ट केली गेली त्याची माहिती जनतेला कळलीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. शिष्टमंडळाच्या प्रश्नांवर निरुत्तर झालेल्या चोक्कलिंगम यांनी मतदार यादीबाबतचा अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे नसल्याचा दावा करत सारवासारव केली. त्यामुळे चर्चा अपूर्ण राहिली. मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांनी वेळ मागून घेतल्यामुळे उद्या सकाळी 11 वाजता आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि चोक्कलिंगम या दोघांच्याही उपस्थितीत पुन्हा चर्चा होणार आहे.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज दुपारी मंत्रालयात मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांना भेटले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सुभाष लांडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित नवले, समाजवादी पक्षाचे रईस शेख, कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी यांच्यासह शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई, शिवसेना नेते आमदार अॅड. अनिल परब, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, मनसेचे माजी आमदार नितीन सरदेसाई, मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांचा समावेश होता. मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात चोक्कलिंग यांच्याबरोबर शिष्टमंडळाची सुमारे दीड तास चर्चा झाली. सहा प्रमुख मुद्दय़ांचा समावेश असलेले निवेदन यावेळी चोक्कलिंगम यांना देण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाकडून या बैठकीला कुणीही उपस्थित राहिले नाही.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांबरोबर यावेळी शिष्टमंडळाची सविस्तर चर्चा झाली. विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी वापरली जाणार आहे. तसेच 1 जुलै 2025 पर्यंत नोंदणी केलेले मतदार या निवडणुकीसाठी मतदान करू शकणार आहेत. विधानसभेच्या मतदार यादीमध्ये अनेक दोष आढळले आहेत. साडे 14 लाख नवे मतदार त्यात वाढीव आहेत. त्यातील अनेकांच्या घराचे पत्तेच नाहीत. काहींचे वय 117 ते 123 वर्षापर्यंत दाखवले गेले आहे. एकेका घरामध्ये 200-200 मतदार दाखवण्यात आले आहेत. अनेकांचा घर क्रमांकही शून्य असा आहे. अशा अनेक चुका यावेळी शिष्टमंडळाने चोक्कलिंगम यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीमध्ये कोणतीही चूक राहू नये यासाठी जनजागृती करण्यात येते. मतदारांना ती यादी उपलब्ध करून दिली जाते. यावेळी 1 जुलैपर्यंतची मतदार यादी वापरण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने यादीतून वगळलेल्या मतदारांबाबत जनजागृतीच केलेली नाही. निवडणूक जाहीर करण्यापूर्वी ती प्राधान्याने केली गेली पाहिजे अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. विधानसभेच्या निवडणुकीत 20 हजार मतदार बाहेरून आणल्यानेच आपण जिंकू शकलो, असे विधान अलीकडेच सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने केले होते. ते 20 हजार मतदार नेमके कोण होते याची खातरजमा निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे होती, असाही मुद्दा यावेळी मांडला गेला. मतदार याद्यांचा मुद्दा आपल्या अखत्यारित येत नाही, तो राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अखत्यारित येतो, असे सांगत चोक्कलिंगम यांनी शिष्टमंडळाकडे उद्याचा वेळ मागितला. उद्या आयुक्तांच्या उपस्थितीतच यावर पुन्हा चर्चा व्हायला हवी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यामुळे आयुक्तांच्या
उपस्थितीत पुन्हा बैठक होणार आहे.
‘त्या’ पत्रावरून चोक्कलिंगम उघडे पडले
महाराष्ट्रातील मतदार यादीमध्ये घोटाळा असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या एक महिना आधीच मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांना पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले होते. शिष्टमंडळासह भेटून त्यांनी पत्र दिले होते. मात्र त्या पत्राचे आयोगाने ना उत्तर दिले ना कोणती कारवाई केली. त्या पत्राबाबत आजच्या बैठकीत चोक्कलिंगम यांना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विचारणा केली. मात्र त्यांनी तसे पत्रच मिळाले नसल्याचा दावा सुरुवातीला केला. त्यावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्या पत्राची रिसिव्हड प्रतच बैठकीत सादर केल्याने चोक्कलिंगम उघडे पडले.
शिष्टमंडळाचे प्रश्न
- मतदार याद्यांमधून जी नावं वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव का वगळलं गेलं याची कारणं त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? निवडणूक आयोगाने तो पूर्ण तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा.
- निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असं घोषित केलं. म्हणजे जुलै 2025 नंतर ज्यांचं वय 18 पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे 5 वर्षे थांबायचं? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार 18 वर्षांचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.
- सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मतदानाची खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे व्हीव्हीपॅट…तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या
कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?
महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरलं जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का? निवडणूक आयोगाचं असं म्हणणं आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मुळात 2022 मध्ये होणाऱया या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता 2026 मध्ये होणार आहेत. मग चार वर्षात निवडणूक आयोग तयारी तरी कसली करत होते? आजपर्यंत हजारो करोड रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे?
खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे का?
निवडणूक आयोगाच्या एकूण कारभाराबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर शंका आहेत. खरंच निवडणूक आयोग स्वायत्त असेल तर ती स्वायत्तता त्यांनी दाखवली पाहिजे, असे नमूद करताना आयोगाने कोणाच्या तरी दबावाच्या बाहेर येऊन भेदभाव न करता आमच्या मागण्यांवर कार्यवाही करावी करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. या मागण्या केवळ राजकीय पक्षांच्या नाहीत तर सामान्य माणसाच्या मनातील हे प्रश्न आहेत. याचे भान निवडणूक आयोगाने ठेवावे आणि योग्य पावले वेळीच उचलावीत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनात सहा प्रमुख प्रश्न उपस्थित करत शिष्टमंडळाने त्याची उत्तरे मिळतील, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
दिनेश वाघमारे यांनाही निवेदन
शिवसेना नेते व विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली एका सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आज राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचीही भेट घेतली व संयुक्त निवेदन त्यांना सादर केले. चोक्कलिंगम यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातील मुद्दे यात आहेत. शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
हरकतींना प्रतिसाद का देत नाही – शशिकांत शिंदे
मतदार यादीमधील घोळाबाबत राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींना निवडणूक आयोग प्रतिसाद का देत नाही असा सवाल यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला.
मतदार यादी लपवण्यात छुपा हेतू की दबाव?
विधानसभेनंतर ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 च्या दरम्यान यादीत जी नावे समाविष्ट झाली, ती नावे व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? ती यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे? असे काही असल्यास निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगावे आणि यादी प्रसिद्ध करायचीच नसेल तर निवडणुकीचा फार्स कशाला? मतदार याद्यांमधून जी नावे वगळली त्यांची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचे नाव का वगळले गेले याची कारणे त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? निवडणूक आयोगाने तो पूर्ण तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
आज 11 वाजता शिष्टमंडळ भेटणार
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ उद्या सकाळी 11 वाजता मंत्रालयासमोरील प्रशासकीय इमारतीमध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेणार आहे. यावेळी तिथे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम हेसुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. आज अनुत्तरीत राहिलेल्या मुद्दय़ांवर यावेळी वाघमारे आणि चोक्कलिंगम यांच्याशी एकत्रित चर्चा होणार आहे, अशी माहिती शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांना दिली. आज बैठकीनंतर सर्वपक्षीय नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये होणार होती. ही पत्रकार परिषद आता उद्याच्या बैठकीनंतर होणार आहे. नरिमन पॉईंट येथील शिवसेनेच्या शिवालय कार्यालयात ही पत्रकार परिषद होईल, असे सांगण्यात आले.
बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात विशेष मोहीम का नाही?
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱयांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार दोन्ही ठिकाणी स्वतःची नोंदणी करून घेतात. हा कायद्याने गुन्हा आहे. बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही, असा सवाल निवेदनाद्वारे करण्यात आळा. दुबार नोंदणी काढण्यासाठी ‘डी-डुप्लिकेशन’ पद्धतीचा वापर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
व्हीव्हीपॅट लावा नाहीतर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, उद्धव ठाकरे यांची मागणी
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी ईव्हीएम मशिनमध्ये व्हीव्हीपॅट लावण्याचा आग्रह धरला. मतदाराला त्याने नेमके कोणाला, कोणत्या पक्षाला मतदान केले आहे हे समजण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी व्हीव्हीपॅट लावलेच पाहिजेत. प्रभाग पद्धतच नसलेल्या मुंबईत जर व्हीव्हीपॅट लावलेल्या ईव्हीएम निवडणूक आयोग देत नसेल तर मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्या, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
देशात आता कुठेच निवडणुका नाहीत. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट मिळण्यात कोणतीच अडचण दिसत नाही. व्हीव्हीपॅट उपलब्ध करा, अशी सूचनाही उद्धव ठाकरे यांनी केली. मतदार याद्यांमधील गोंधळावर त्यांनी बोट ठेवले.
प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही, असे आयोग म्हणतो. मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा. तिचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी चार चार वेळा मतदान का करायचे? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचे? तेच नगरसेवक आपापसात व्रेडिटसाठी आणि इतर गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागाकडे कोण बघणार? ही अशी पद्धत संपूर्ण भारतात कुठेच नाही. मग फक्त महाराष्ट्रातच का? सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी का? या प्रश्नावर चोक्कलिंगम यांना उत्तर देता आले नाही.
याद्यांमध्ये गोंधळ तरी तीच यादी कशी वापरता? राज ठाकरे यांचा सवाल
विधानसभेसाठी वापरलेली मतदार यादीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी वापरणार आहात. ती यादीच सदोष होती. त्यामध्ये बराच घोळ होता हे समोर येऊनही पुन्हा तीच यादी कशी वापरली जाऊ शकते. आधी मतदार यादी दोषमुक्त करा, वगळलेल्या नावांची माहिती मतदारांना द्या, असा मुद्दा यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मांडला. अद्याप निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत मग मतदार नोंदणी बंद का आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे जे आज 18 वर्षांचे झालेत त्यांना मतदानाचा हक्क मिळत नाही. तो हक्क त्यांना मिळू नये का, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.
- अनेक जिह्यांमध्ये एकाच मतदाराची नावे दोन ठिकाणी नोंदवलेली आहेत. या गोंधळाचे काय करायचे, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. एका मतदाराच्या ओळखपत्रावर वडिलांचे वय मुलाच्या वयापेक्षा कमी असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणली.
- मतदार यादीत एवढा गोंधळ असताना तुम्ही निवडणुकीला कसे सामोरे जाता? 31 जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश आहेत. तुम्ही निवडणुकीसाठी सज्ज आहात का? अशा प्रश्नांचा भडीमार राज ठाकरे यांनी केला.
