सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी देशातील वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच त्यांनी प्रदूषणास प्रोत्साहन देणाऱ्या, पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या धार्मिक प्रथा-परंपरांवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘‘धार्मिक प्रथा संविधानातील अनुच्छेत 25 अंतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत.’’ ओक यांनी नागरिक, सरकार व न्यायालयांना सण आणि धार्मिक श्रद्धेवर आधारित प्रथा-परंपरांच्या पर्यावरणीय परिणामांचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार माजी न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, ‘‘फटाके वाजवणे किंवा नद्या प्रदूषित करणारी आपली पृती अनुच्छेद 25 द्वारे संरक्षित आहे का? माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक असले पाहिजे.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने बार असोसिएशनद्वारे आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ओक बोलत होते. ओक यांनी अलीकडेच केलेल्या संशोधनाबाबत चिंता व्यक्त केली. यामध्ये या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई काढून टाकली आहे. ओक म्हणाले, ‘‘कलम 15 मध्ये अशी तरतूद होती की, या अधिनियमातील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा मानला जाईल. त्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद होती, परंतु विधिमंडळाने केवळ पर्यावरण संरक्षण अधिनियमच नव्हे, तर वायू व जल अधिनियमांमधूनही ही तरतूद काढून टाकली आहे. परिणामी कोणी पेयजल प्रदूषित केले तरी त्याला आता शिक्षा करता येणार नाही. सर्व तरतुदींच्या जागी आता केवळ आर्थिक दंडाची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.’’
…तर लोकभावना, धार्मिक भावना बाजूला ठेवावी
अभय ओक म्हणाले, ‘‘पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या या पृती धार्मिक स्वातंत्र्य, लोकभावनेनुसार योग्य ठरवता येणार नाहीत. कारण यातून सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. धार्मिक उत्सवाच्या नावाखाली मला प्रदूषण करण्याचा अधिकार आहे असे म्हणता येणार नाही. संविधानाचे पालन करणे आणि कलम 21 अंतर्गत प्रत्येकाला त्याचे मौलिक अधिकार मिळेल याची खात्री करणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे न्यायालयांनी पर्यावरणाशी संबंधित खटले ऐकताना लोकभावना व धार्मिक भावना या गोष्टींमुळे प्रभावित होता कामा नये.’’
