माथेरानमध्ये पर्यटक आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक गेल्या अनेक दशकांपासून करणारे सुमारे 400 घोडे आज बेघर झाले. या घोडय़ांचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण व्हावे यासाठी अश्वपालांनी भूखंड क्रमांक 93 वर निवारा शेड उभारले होते. या शेडवर रायगड जिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशानुसार माथेरान नगर परिषदेने आज धडक कारवाई केली. हे शेड हटवल्यामुळे अश्वपालांवर उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. त्याचा माथेरानच्या पर्यटनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
माथेरान गिरिस्थान नगर परिषद हद्दीतील दस्तुरी नाका परिसरात जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार आज सकाळी घोडय़ांच्या निवारा शेडवर मोठय़ा पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. गेल्या अनेक दशकांपासून उभे असलेले हे शेड जमीनदोस्त करण्यात आले. या कारवाईला अश्वपालांसह स्थानिक रहिवाशांनी जोरदार विरोध केला. मात्र हा विरोध प्रशासनाने पोलीस बळाचा वापर करून मोडून काढला. कारवाईमुळे या भागात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.
एक एकर क्षेत्राची मागणी
दस्तुरी नाका परिसरात भूखंड क्रमांक 93 चे क्षेत्रफळ सुमारे साडेपाच एकर आहे. महसूल विभागाच्या मालकीच्या या जागेवर अश्वपालांनी चार पिढय़ांपासून घोडय़ांसाठी तात्पुरते शेड बांधले होते. अश्वपाल संघटनेने या जागेतील एक एकर क्षेत्र घोडय़ांच्या निवाऱयासाठी अधिकृतपणे देण्याची मागणी प्रशासनाकडे अनेक वेळा केली होती. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांची मागणी मान्य करण्याऐवजी वाहनांच्या पार्किंगसाठी ही जागा रिकामी केली.
चर्चा करून मार्ग काढणार
माथेरानमधील भूखंड क्रमांक 93 हा वाहन पार्किंग आणि लॉजिस्टिक्स यासाठी राखीव ठेवला आहे. माथेरान येथे होणारी वाहतूककोंडीसाठी वारंवार तक्रारी येत होत्या. शिवाय जिल्हा अधिकाऱयांनीदेखील याबाबत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार घोडय़ांचे अनधिकृत तबले हटवण्यात आले आहेत. घोडे हे माथेरानचे अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे घोडय़ांच्या निवारा शेडबाबत अश्वपालांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, भूखंड क्रमांक 93 वर एक एकर क्षेत्र घोडय़ांच्या तबेल्यासाठी देण्यात यावे, अशी मागणी घोडे मालक राकेश चव्हाण यांनी केली आहे.
नो व्हेईकल झोन
माथेरान हे ‘नो व्हेईकल झोन’ असल्याने येथील जीवनाकश्यक वस्तू, बांधकाम साहित्य आणि पर्यटकांची वाहतूक पूर्णपणे घोडय़ांवर अवलंबून आहे. पेट्रोल-डिझेलकर चालणाऱया काहनांना बंदी असल्याने घोडय़ांमार्फतच संपूर्ण पुरवठा व्यवस्था चालते. त्यामुळे या कारवाईमुळे आता हॉटेल व्यावसायिक आणि पर्यटक दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
