>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
जहाज वाहतूक तीन प्रमुख प्रकारांत विभागली जाते. पारंपरिक सागरी कोरडा मालवाहू जहाज (ड्राय कार्गो शिप) आणि टँकर. आजकाल बहुतांश कोरडा मालवाहू व्यापार कंटेनर स्वरूपात म्हणजे लोखंडी डब्यांतून होतो. 60 टक्क्यांहून जास्त व्यापार हा कंटेनरमध्ये होतो. मात्र भारतात तयार होणाऱ्या कंटेनरचा वाटा अद्याप केवळ 3 ते 4 टक्के एवढाच आहे. या लेखामध्ये आपण भारतातून होणाऱ्या कंटेनर इंडस्ट्री व्यापाराचे विश्लेषण करू.
भारत मेरीटाईम वीक 2025 हा 27 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत गोरेगाव, मुंबई येथे साजरा झाला. यानिमित्ताने भारताच्या सागरी सामर्थ्याचा आढावा घेणे अत्यावश्यक ठरते. भारताकडे सुमारे 11 हजार, 98 किमी लांब किनारपट्टी आहे. एपूण 14 प्रमुख बंदरांपैकी 12 बंदरे सध्या कार्यरत आहेत. सुमारे 200 लहान बंदरांचीही सुविधा उपलब्ध आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी नौवहन कर्मचारी पुरवठादार देश म्हणून भारताला सागरी व्यापारात अपार क्षमता लाभली आहे. परंतु केवळ 1 हजार, 500 जहाजे भारतीय ध्वजाखाली आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या एकूण व्यापाराच्या 90 टक्के मालाची वाहतूक समुद्रमार्गे केली जाते. सध्या भारताचा केवळ 13 टक्के व्यापार भारतीय मालवाहू जहाजांद्वारे होतो. जहाज बांधणी क्षेत्रात 2023मध्ये भारताचा जागतिक वाटा फक्त 0.05 टक्के होता.
भारताची कंटेनर इंडस्ट्री अजूनही जागतिक स्तरावर मागे आहे. जागतिक व्यापाराच्या जलदगती जगात, कंटेनर उत्पादन आणि वाहतूक ही देशाच्या आर्थिक वाढीचा कणा बनली आहे. जगभरात 65 दशलक्ष कंटेनर सक्रिय वापरात असून प्रामुख्याने भाडेपट्टा कंपन्यांद्वारे त्यांचे व्यवस्थापन केले जाते. हे कंटेनर शिपिंग उद्योगाचा आधारस्तंभ बनले आहेत. दरवर्षी अंदाजे 11 अब्ज टन माल समुद्र मार्गे वाहून नेला जातो आणि सागरी वाहतुकीची मागणीही दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. 2028 साली ती 16 अब्ज टनांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे.
पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरे – मुंबई (JNPT), मुंद्रा, हजिरा, आणि कांडला ही सर्वाधिक कंटेनर वाहतूक हाताळणारी केंद्रे आहेत. पश्चिम किनारा युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेकडे जाणाऱ्या व्यापारी मार्गांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा आहे. या बंदरांमधून भारताचा 70 टक्क्यांहून अधिक कंटेनर व्यापार होतो. मुंद्रा पोर्ट (Adani Ports) हे देशातील सर्वात मोठे खासगी बंदर असून ते एकटे दरवर्षी 5 दशलक्ष TEUs (Twenty-foot Equivalent Units) हाताळते.
सध्याची स्थिती
भारतातील कंटेनर उत्पादन खर्च चीनमधील खर्चापेक्षा जास्त आहे. ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला आणखी अडथळा येतो. भारत दरवर्षी केवळ 10,000 ते 30,000 कंटेनरचे उत्पादन करतो, जे त्याच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सध्या देशात केवळ काही कंपन्या कंटेनर उत्पादनात सहभागी आहेत. भारतातील वार्षिक कंटेनर मागणी सुमारे 30 लाख युनिट्स इतकी आहे, तर देशांतर्गत उत्पादन क्षमता फक्त 3 ते 4 टक्के एवढी आहे. उर्वरित मागणी चीन, कोरिया, जपान आणि सिंगापूरमधून आयात करून भागवली जाते. या बाजारपेठेतील चीनच्या मत्तेदारीमुळे त्याला जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठे नियंत्रण मिळते.
आजच्या घडीला भारताच्या सागरी व्यापारातील फक्त 2 ते 3 टक्के मालभार ‘भारत-निर्मित’ कंटेनरद्वारे वाहून नेला जातो. म्हणजेच 97 टक्के कंटेनर परदेशी (मुख्यतः चीन-निर्मित) असतात. यामुळे भारताला दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलन खर्च करावे लागते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात कंटेनर आयातीवरील खर्च जवळपास 10,000 कोटी रुपये इतका झाला होता.
भारताच्या कंटेनर उद्योगाच्या मर्यादांची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :
उच्च उत्पादन खर्च : स्टील, पेंट, कोटिंग्स आणि वेल्डिंग तंत्रज्ञान हे सर्व घटक भारतात तुलनेने महाग आहेत.
तांत्रिक मागासलेपणा : कंटेनर उत्पादनासाठी लागणारी उच्च दर्जाची `Corten Steel’ आणि तंत्रज्ञान अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे.
लॉजिस्टिक अडचणी : उत्पादन केंद्रे बंदरांपासून दूर असल्याने वाहतूक खर्च वाढतो.
चिनी वर्चस्व : जगातील 90 टक्के कंटेनर उत्पादन चीनमध्ये होते. भारताला स्पर्धात्मक स्तरावर पोहोचण्यासाठी अजून तांत्रिक आणि आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.
भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमांतर्गत कंटेनर उत्पादन वाढवण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. गुजरातमधील कांडला आणि भावनगर येथे कंटेनर उत्पादन केंद्र उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
सागरमाला प्रकल्प
या प्रकल्पा अंतर्गत 577पेक्षा जास्त बंदर-सुधारणा प्रकल्प राबवले जात आहेत. यात कंटेनर हँडलिंग, लॉजिस्टिक्स हब्स आणि बंदर कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर आहे. Maritime India Vision 2030 दस्तऐवजानुसार भारताने जहाज बांधणी आणि कंटेनर उत्पादन क्षेत्रात 2047पर्यंत जागतिक दर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या भारताचा या क्षेत्रातील जागतिक वाटा फक्त 0.05% आहे, जो 2047पर्यंत 11.31 दशलक्ष टन उत्पादन क्षमतेपर्यंत नेण्याचा मानस आहे. भारतातील Dedicated Freight Corridors (DFC), Bharatmala आणि Sagarmala यांसारख्या प्रकल्पांमुळे बंदरांना देशाच्या अंतर्गत भागाशी अधिक चांगली जोड मिळेल.
कंटेनर वाहतुकीसाठी रेल्वे, रस्ता आणि अंतर्गत जलमार्ग यांच्या एकत्रित वापरावर भर देऊन खर्चात 20-25 टक्के बचत शक्य आहे.
भारतात कंटेनर उत्पादन क्षेत्रात खालील तीन क्षेत्रांत प्रचंड वाढीची संधी आहे. कांडला, भावनगर, कोची, विशाखापट्टणम आणि तुतिकोरीन येथे औद्योगिक क्लस्टर्स निर्माण होऊ शकतात. खासगी उद्योगांनी सरकारी उपक्रमांसोबत भागीदारी करून उत्पादन क्षमता वाढवावी. जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपमधील तंत्रज्ञान भागीदारीद्वारे आधुनिक कंटेनर डिझाईन विकसित करता येतील.
