महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (एमओए) रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीने सध्या राज्याचे क्रीडाक्षेत्र ढवळून निघाले आहे. कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या ‘एमओए’तील सत्तेला केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आव्हान दिले आहे. राज्यातील युतीच्या सत्तेत भाजप आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी हे भागीदार आहेत. मात्र या दोन पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांनीच ‘एमओए’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकल्याने युतीमधील पंख छाटण्याचे कटकारस्थान सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने उभय गटांकडून आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडाल्याने 2 नोव्हेंबरला मुंबईत होणाऱ्या निवडणुकीकडे महाराष्ट्रासह देशातील क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. ‘एमओए’च्या निवडणुकीत अजित पवार गटाकडून 21, तर मोहोळ गटाकडून 11 उमेदवार आहेत. यात उपाध्यक्षपदाच्या चारही उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली असून यातील 3 उपाध्यक्ष पवार गटाचे असून, एक उपाध्यक्ष मोहोळ गटाचा आहे.
अजित पवार गटाचे उमेदवार
अध्यक्ष ः अजित पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ः अशोक पंडित, उपाध्यक्ष ः आदिल सुमारीवाला, प्रदीप गंधे, प्रशांत देशपांडे, सचिव ः नामदेव शिरगावकर, सहसचिव ः चंद्रजीत जाधव, उदय डोंगरे, मनोज भोरे, नीलेश जगताप, खजिनदार ःस्मिता शिरोळे, कार्यकारिणी सदस्य ः संदीप चौधरी, संदीप ओंबासे, राजेंद्र ंिनबाते, गिरीश फडणीस,
रणधीरसिंग, किरण चौगुले, समीर मुणगेकर, संजय वळवी, सोपान कटके.
मुरलीधर मोहोळ गटाचे उमेदवार
अध्यक्ष ः मुरलीधर मोहोळ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ः संदीप जोशी, सरचिटणीस ः संजय शेटे, खजिनदार ः अरुण लखानी, उपाध्यक्ष ः दयानंद पुमार (बिनविरोध निवड), सहसचिव ः शैलेश टिळक, प्रदीप खांडरे, कार्यकारिणी सदस्य ः संदीप भोंडवे, दत्तात्रय आफळे, गोविंद मुथ्थुटकर, राजीव देसाई.
अजित पवारांचा पलटवार
मुरलीधर मोहोळ व संदीप जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले सर्व आरोप अजित पवार यांनी फेटाळले असून त्यासंदर्भात स्पष्टीकरणही दिले आहे. केवळ ‘एमओए’च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून काही राजकीय व्यक्ती संघटनेच्या एका विशिष्ट व्यक्तीला टार्गेट करण्यासाठी विविध आरोप राजकीय हेतूने करत आहेत, हे वागणे महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्पृतीला शोभणारे नाही. 13 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा राजकीय आरोप ज्या पदाधिकाऱ्यावर केला आहे तो पदाधिकारी खजिनदारही नाही. ‘एमओए’च्या रचनेनुसार संलग्न विविध खेळांच्या 30 संघटनांकडूनदेखील शासनाकडून आलेल्या निधीतील बराचसा निधी वापरला जातो आणि त्याचा हिशेब त्यांच्याकडून आल्यानंतर तो एकत्रित करून क्रीडा विभागाला तो सादर करण्यात येतो. त्या संघटनांनी हिशेब दिल्याशिवाय ऑलिम्पिक असोसिएशनला एकत्रित हिशेब देणे शक्य होत नाही. तेव्हा खऱ्या दोषी या हिशेब न देणाऱ्या संघटना आहेत. त्यांनी त्वरित हिशेब द्यावेत. त्यांनी हिशेब न दिल्याने असोसिएशनला हिशेब देणे शक्य झाले नाही, हे विचारात घेऊनच शासनाने हिशेब सादर करण्यास दोन महिने मुदतवाढ दिली आहे. क्रीडा संघटनांच्या निवडणुकांमध्ये राजकारण नको म्हणून आपण हे सर्व सहन केलं. कुठलेही राजकीय भाष्य अद्यापपर्यंत केलं नाही. पण आता तेच जर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप करत असतील, तर त्याला उत्तर देणे आवश्यक आहे, म्हणून आपण हे स्पष्टीकरण देत असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
