ऊस गाळपाचा परवाना हवा असल्यास मुख्यमंत्री सहायता निधी, पूर मदत व गोपीनाथ मुंडे ऊस कर्मचारी कल्याण महामंडळासाठी पैसे जमा करण्याची सक्ती करणाऱया राज्य शासनाच्या फर्मानाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस धाडली आहे.
बारामती अॅग्रो लिमिटेडने ही याचिका केली आहे. सुट्टीकालिन न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य शासनासह अन्य प्रतिवादींना नोटीस धाडत न्यायालयाने ही सुनावणी 13 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. परवान्यासाठी आकारण्यात आलेली रक्कम बेकायदा ठरल्यास याचिकाकर्त्याने भरलेले पैसे व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परवाना देण्याचे आदेश
परवान्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या रकमेचे 50 टक्के पैसे जमा केले जातील, अशी हमी अॅग्रो कंपनीने दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने अॅग्रो कंपनीला गाळपाचा परवाना देण्याचे आदेश दिले.
अशी आहे सक्ती
साखर आयुक्तांनी 27 ऑक्टोबरला सर्व साखर कारखान्यांना पत्र दिले. गाळप परवान्यासाठी आकारलेल्या शुल्काचा तपशील यात देण्यात आला. मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन दहा रुपये, पूर निधीत प्रति टन 5 रुपये व गोपीनाथ मुंडे महामंडळात प्रति टन दहा रुपये जमा करावेत. ही रक्कम भरल्याशिवाय परवाना दिला जाणार नाही, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सक्तीला कोणताही संविधानिक आधार नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
