ऑनलाईन मनी गेम्सवरील बंदी हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. संबंधित याचिकेवर विस्तृत सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शवली आणि केंद्र सरकारला याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ऑनलाईन गेमिंग कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कायद्याबाबत केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्राकडून उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी मुख्य याचिकेवर देखील व्यापक उत्तर दाखल करावे अशी इच्छा खंडपीठाने व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना उत्तराची प्रत आगाऊ देण्यात यावी. जर त्यांना उत्तर दाखल करायचे असेल तर ते शक्य तितक्या लवकर ते देऊ शकतात, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी 26 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टिमिक चेंज (CASC) आणि शौर्य तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले. हा कायदा न्यायालयीन मान्यताप्राप्त कौशल्य-आधारित खेळांवरही संपूर्ण बंदी घालतो. तसेच कोणताही व्यवसाय करण्याचा किंवा कोणताही कायदेशीर व्यापार करण्याचा अधिकार हमी देणाऱ्या संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(g) चे देखील उल्लंघन करतो, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
