मतदार यादीवर आक्षेप घेणाऱ्या चार याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका वेळेत घ्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या याचिका आम्ही फेटाळत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नगर पंचायत, नगर परिषद व जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीसंदर्भात हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सहा दिवसांची मुदत दिली होती. या काळात मराठवाडा व विदर्भात पावसामुळे पूर आला होता. परिणामी हरकती व सूचना नोंदवता आल्या नाहीत. ही मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
एका मतदार यादीतून दुसऱया मतदार यादीत नाव वर्ग करावे. मतदार यादीत नावाचा समावेश करावा. मतदार यादीतून नाव वगळावे, अशी मागणी करणाऱया अन्य काही स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकादेखील न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
अर्ज योग्य प्रकारे न भरल्याचा फटका
मतदार यादीत नाव नसल्याने एका तरुणाने याचिका केली होती. गेल्यावर्षी 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदार म्हणून नोंद करण्यासाठी अर्ज भरला. हा अर्ज रद्द करण्यात आला, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. एकतर तुम्ही अर्ज योग्य प्रकारे भरला नाहीत. तसेच वर्षभर याबाबत काहीच केले नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर याचिका केलीत, असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
एससी, एसटी लोकसंख्येवर प्रभाग आरक्षण ठरवा
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी ऑगस्ट महिन्यात एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. एससी, एसटी प्रवर्गाची लोकसंख्या ज्या मतदारसंघात अधिक असेल तेथे त्या प्रवर्गाचे आरक्षण असावे, असे या अधिसूचनेतील कलम 4 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार प्रभागांचे आरक्षण व्हावे, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
42 याचिका
प्रभाग आरक्षण, सीमांकन व मतदार यादी या प्रमुख मुद्दय़ांवर तब्बल 42 याचिका दाखल झाल्या आहेत. यातील काही याचिका छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर खंडपीठातील आहेत. तर काही कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सर्व याचिकांवर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते. मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी कोणत्या मुद्दय़ांवर किती याचिका दाखल आहेत याचा तपशील न्यायालयाला दिला.
