आक्षेपार्ह व्हिडीओ, फोटो असलेल्या मेमरी कार्डचा पुरावा सादर करताना एफएसएलचे प्रमाणपत्र सादर केले गेले नाही. त्यामुळे हा पुरावा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे मेमरी कार्ड सत्र न्यायालयाच्या कॉम्प्युटरवर ओपन होत नव्हते. त्यातील डाटा एका डिस्कमध्ये वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर त्यातील तपशील कॉम्प्युटरवर दाखवण्यात आला. ही प्रक्रिया करताना एफएसएलचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. पुरावा कायद्यानुसार हे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे, असे अॅड. अजित सावगावे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ते ग्राह्य धरत न्या. अजय गडकरी व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा पुरावाच अमान्य केला.
मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी राकेश गोहारला सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला गोहारने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. गोहारची बाजू मांडण्यासाठी लिगल एड सेलने अॅड. सावगावे यांची नियुक्ती केली. पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत होता. याच रागातून पत्नीने मुलीला पित्याविरोधात तक्रार करण्यास सांगितले. गोहारविरोधातील सर्व आरोप तथ्यहिन आहेत, असा दावा अॅड. सावगावे यांनी केला.
मुलीने वडिलांवर केलेल्या आरोपात सत्यता आहे, म्हणूनच सत्र न्यायालयाने गोहारला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा कायम करावी, अशी मागणी पोलिसांनी केली. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने गोहारची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून त्याला दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्याचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.
मुलीची साक्ष निसंदेह
कोणतीही मुलगी वडिलांवर असे खोटे आरोप करणार नाही. पीडितेने केलेले आरोप खोडणारा पुरावा सादर झालेला नाही. तिची साक्ष निसंदेह आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या गुह्यासाठी गोहारला ठोठावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा कठोर आहे. या शिक्षेचे रूपांतर दहा वर्षांच्या सक्त मजुरीत केले जात आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
