ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पालिका दरवर्षी शहरातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांना विविध योजनांच्या माध्यमांतून अर्थसहाय्य करते. यंदा मात्र निधीचे कारण देत पालिकेने महिलांच्या योजनेच्या बजेटलाच कात्री लावली आहे. मागील वर्षी जवळपास 31 कोटी 94 लाख रुपयांचे वाटप दुर्धर आजार, विधवा, घटस्फोटित तसेच महिला बचत गटांना करण्यात आले होते. परंतु यावर्षी फक्त 18 कोटी रुपयेच समाज कल्याण विभाग देणार आहे. त्यामुळे बजेटलाच कात्री लागल्याने गरजू महिलांना देण्यात येणारे अनुदानदेखील आपोआपच कमी होणार असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील महिला व बालकल्याण योजनेंतर्गत दरवर्षीप्रामाणे यावर्षीही विविध १४ प्रकारच्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. महानगरपालिका हद्दीतील रहिवासी असणाऱ्या महिला व बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दरम्यान या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आल्याची घोषणा पालिकेने करून स्वतःची पाठ थोपटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र दुसरीकडे या योजनांवरील बजेटला कात्री लावली असून केवळ १८ कोटींचा निधीच मंजूर केला आहे. त्यामुळे यंदा महिलांना अर्थसहाय्य कमी मिळणार आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालेय अनुदान, दिव्यांगांना व्यवसाय करण्यासाठी अनुदान तसेच त्यांना उदरनिर्वाहासाठी निधी वाटप केला जातो. मात्र गतवर्षीपासुन दिव्यांगांच्या निधीत पालिकेने काटछाट सुरू केली आहे
एका लाभार्थ्यास एकाच योजनेचा लाभ
महिला व बालकल्याण विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी ६ नोव्हेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्व प्रभाग समिती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत अर्जही उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. २१ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज प्रभाग समिती कार्यालयात स्वीकारण्यात येणार असून एका लाभार्थ्यास एकाच योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी जाहिरात पालिकेने प्रसिद्ध केली आहे.
या योजनांसाठी मिळणार अर्थसहाय्य
दुर्धर आजाराने ग्रासलेल्या महिलांना उदरनिर्वाहासाठी साधारण दरवर्षी प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्यात येतात. ६० वर्षांवरील विधवा, घटस्फोटित ज्येष्ठ महिलांना १० हजार रुपये अर्थसहाय्य. नोंदणीकृत महिला बचत गटांना अनुदान म्हणून १० हजार रुपये तर विधवा, घटस्फोटितांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता २५ हजार रुपये अर्थसहाय्य केले जाते. तसेच अन्य योजनांमधूनदेखील मदत दिली जाते. मात्र यावर्षी पालिकेने खर्चाचे बजेटच कमी केल्याने हे अर्थसहाय्य कमी होणार आहे
