महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर (एमईआरसी) झालेल्या कामकाजाचे ऑडिओ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही तसेच याचिका प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
वीज नियामक आयोगासमोरील कामकाजाचे ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात यावे अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर आज मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली.
वीज नियामक आयोगासमोरील कामकाजात पारदर्शकता नाही याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून ही माहिती लोकांसमोर यावी यासाठी व्हिडीओ व ऑडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक आहे व हे रेकॉर्डिंग इतर कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते, असा दावा याचिकाकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी केला. आयोगाच्या वतीने हा युक्तिवाद फेटाळून लावण्यात आला. वीज कायदा 2003 अंतर्गत कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
