सुधारित राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी, कंत्राटी कामगारांची नियमित सेवा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या अशा प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष देण्यास महायुती सरकारला वेळ मिळाला नाही. महायुती सरकारअंतर्गत राजकीय प्रश्नांवर अडकून पडले आहे. त्यामुळे मागील नऊ-दहा महिन्यांत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे लाखो सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी, निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
यासंदर्भात बोलताना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले की, डिसेंबर 2024 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत या सरकारला शासकीय कर्मचारी-शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे पाहण्यास वेळ मिळाला नाही. प्रशासनाचा अविभाज्य घटक असणाऱ्या सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाची ही अनास्था अनाकलनीय आहे. या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत रीतसर पत्रव्यवहार करून मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करून निर्णय व्हावा यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले, परंतु सरकार मात्र याकडे सफशेल दुर्लक्ष करत आहे.
राज्यभरात काम ठप्प
सरकारच्या उदासिन धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आज राज्याच्या 36 जिह्यांमधील सर्व सरकारी कार्यालये, शाळांच्या बाहेर समोर कर्मचारी-शिक्षकांनी उग्र निदर्शने केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महामोर्चा काढण्यात येईल. प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलनाची तयारी केल्याचे विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
