अर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारने मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिक, नागपूर आणि धाराशीव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) भागभांडवल म्हणून एकूण 827 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाने तोट्यात असलेल्या धाराशीव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास आणि प्रशासक नेमण्यासही मंजुरी दिली.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार या बँकेचे नियंत्रण अलीकडे काँग्रेस, अजित पवार गट , राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांच्या संचालकांकडे होते. मात्र, हे संचालक अलीकडेच भाजप आणि अजित पवार यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत.
ही बँक सतत तोट्यात होती तसेच, मागील वर्षीच सहकार विभागाने रिझर्व्ह बँकेला या बँकेसाठी प्रशासक नेमण्याची शिफारस केली होती, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या निर्णयांचा संबंध ग्रामीण महाराष्ट्रातील बँकांशी असल्याने, 2 डिसेंबरला होणाऱ्या नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन यात होत नाही.
एकूण मंजूर रकमेतून नाशिक जिल्हा बँकेसाठी 672 कोटी रुपये, नागपूर जिल्हा बँकेसाठी 81 कोटी रुपये आणि धाराशीव जिल्हा बँकेसाठी 74 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने सरकारला नाशिक, नागपूर आणि धाराशीव जिल्हा बँकांच्या पुर्नभांडवल आणि पुनरुज्जीवनाबाबत कळवले आहे. या बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सध्या नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँका प्रशासकांच्या अखत्यारीत चालवल्या जात आहेत.
