ससून डॉक येथे पिढय़ान्पिढय़ा मासळी व्यवसाय करणाऱ्या भूमिपुत्र कोळी बांधवांना देशोधडीला लावण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा कुटील डाव गुरुवारी उघड झाला. हजारो कोळी बांधवांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली दीडशे वर्षे जुनी 17 ते 18 गोदामे तसेच 60 ते 70 कार्यालये पोलिसांच्या बंदोबस्तात जबरदस्तीने रिकामी करून सील करण्यात आली. कुठलीही नोटीस वा पूर्वकल्पना न देता अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई करण्याच्या सरकारच्या दडपशाहीविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
ससून डॉकच्या जमिनीची मालकी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडे आहे. तथापि, या जागेवरील गोदामे महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाला (एमएफडीसी) देण्यात आली. राज्य सरकारच्या मत्स्य विभागांतर्गत कार्यरत एमएफडीसीने ती गोदामे समुद्र खाद्य पुरवठादारांना भाडय़ाने दिली. त्यानुसार पोटभाडेकरू असलेले कोळी बांधव मागील अनेक वर्षे राज्य सरकारला भाडे देऊन मासळी व्यवसाय करीत आहेत. मात्र राज्य सरकारने ते भाडे केंद्र सरकारला दिलेच नाही. त्याचआधारे आपल्याला भाडेच मिळत नसल्याचा दावा करून केंद्राच्या ताब्यातील मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने गुरुवारी सकाळी ससून डॉकमध्ये 200 ते 250 पोलिसांचा मोठा फौजफाटा उतरवून कोळी बांधवांना गोदामांतून बाहेर काढण्यात आले. मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या 100 ते 150 कर्मचाऱयांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी गोदाम क्रमांक 158 मधील 15 गोदामे रिकामी करण्यात आली होती. त्यानंतर गुरुवारी गोदाम क्रमांक 1773 मधील 17 ते 18 गोदामांवर जबरदस्तीने कारवाई करण्यात आली. तेथे मोठय़ा प्रमाणावर कोळंबी साफ करण्याचे काम करणाऱया महिलांना बाहेर जाण्याचे आदेश दिले गेले. गोदामांबरोबरच इतर 60 ते 70 कार्यालये रिकामी करून कोळी बांधव आणि कामगारांना पोलिसांच्या दडपशाहीच्या जोरावर बाहेर काढण्यात आले. गोदामे सील करण्याच्या कारवाईविरोधात कोळी बांधवांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून बिल्डरधार्जिण्या सरकारच्या दडपशाही धोरणाचा तीव्र निषेध केला जात आहे.
10 ते 12 हजार कोळी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ
राज्य आणि केंद्र सरकारने परस्पर संमतीने केलेल्या कारवाईवर कोळी बांधवांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. गुरुवारी ससून डॉकची 17 ते 18 गोदामे रिकामी केल्याने मच्छीमार, व्यापारी आणि इतर कामगार अशा 10 ते 12 हजार कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ससून डॉकमध्ये मासळी व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विविध भागांसह इतर राज्यांतील लोक येतात. ती कुटुंबे पिढय़ान्पिढय़ा याच मासळी उद्योगावर उदरनिर्वाह करीत आहेत. गोदामे सील करण्याच्या सरकारच्या जुलमी कारवाईचा संबंधित कुटुंबांसह भाऊचा धक्का, रेवस, अलिबाग अशा आसपासच्या फिशिंग पोर्ट्सना फटका बसणार आहे.
राहुल नार्वेकर, नितेश राणेंनी फसवल्याचा आरोप
मस्त्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी ससून डॉकमधील कोळी बांधवांचे रक्षण करणार असल्याचे आश्वासन विधिमंडळात दिले होते. त्याचप्रमाणे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ससून डॉकमध्ये हजेरी लावली आणि कोळी बांधवांवर कारवाई न करण्याबाबत आश्वासन दिले. माझे शिपिंग मंत्रालय व इतर संबंधित विभागांशी बोलणे झाले आहे, कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन नार्वेकर यांनी दिले. मात्र शेवटी कारवाई सुरू करण्यात आली त्यावेळी कोळी बांधवांनी केलेल्या फोन कॉल्सला नार्वेकर यांनी प्रतिसाद दिला नाही. नार्वेकर आणि नितेश राणेंनी आम्हाला फसवले, अशी नाराजी कोळी बांधवांनी व्यक्त केली. मुंबई ही कोळय़ांची आहे. मात्र सरकारने बिल्डरसाठी ‘सब का साथ, सब का विकास, मच्छीमार का सत्यानाश’ हे धोरण अंगिकारल्याचा संतापही व्यक्त करण्यात आला.
ससून डॉक बिल्डरच्या घशात घालण्याचे कारस्थान
राज्य सरकारने 20 ते 25 वर्षे कोळी बांधवांकडून भाडे लाटले आणि स्वतःच्या खिशात घातले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने केलेल्या त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी न करून भूमिपुत्र कोळी बांधवांना बेघर केले गेले. हे पाप राज्यातील महायुती सरकारने केले आहे. हा ससून डॉकच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. ससून डॉकमधून मच्छीमार समाजाला हुसकावून लावण्याचा सरकारचा कट उघड झाला आहे. मुंबईच्या सागरी वारशाचे हृदय असलेले ससून डॉक अन्यायाने पिळवटले गेले आहे, अशी प्रतिक्रिया ससून डॉक मच्छीमार बंदर बचाव कृती समिती आणि शिव भारतीय पोर्ट्स सेनेचे अध्यक्ष कृष्णा पवळे यांनी दिली.
