बांग्लादेशी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आणि अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद यूनुस यांनी शेख हसीनाला प्रत्यर्पित करण्याची केलेली मागणी असूनही, हिंदुस्थान सरकार तसे करणार नाही. हिंदुस्थान नेहमीच आपल्या मित्रांसाठी धोके पत्करत आला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये बांग्लादेश सरकारने हसीनाला हिंदुस्थानकडून सुपूर्द करण्याची मागणी केली असली तरी हिंदुस्थानने त्यांना सुरक्षित ठेवले आहे.
या निर्णयानंतर सोमवारी सरकारने जारी केलेल्या निवेदनातही या मुद्द्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय एकतर्फी आहे; त्यात हसीना यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. हा प्रकरण गुन्हेगारीपेक्षा अधिक राजकीय स्वरूपाचा आहे, आणि हाच आधार हिंदुस्थानकडून प्रत्यर्पण न करण्याच्या भूमिकेला अधिक बळकटी देतो.
हिंदुस्थान आणि बांग्लादेश यांनी 2013 मध्ये प्रत्यर्पण करारावर स्वाक्षरी केली होती, आणि त्याच आधारावर बांग्लादेश हसीना यांना सुपूर्द करण्याची मागणी करत आहे. या करारात 2016 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या कराराच्या आधारेच हिंदुस्थानने 2020 मध्ये शेख मुजीबुर रहमान यांच्या हत्येतील दोन दोषींना बांग्लादेशाला पाठवले होते. करारात दोन्ही देशांमधील गुन्हेगारांच्या देवाणघेवाणीच्या अटींचा समावेश आहे. मात्र, एखाद्याचे प्रत्यर्पण तेव्हाच केले जाईल जेव्हा संबंधित कृत्य दोन्ही देशांत गुन्हा मानले गेले असेल, किमान एक वर्षाची शिक्षा निर्धारित असेल आणि आरोपीविरुद्ध अटक वॉरंट जारी असेल.
राजकीय गुन्ह्याची तरतूद
कराराच्या कलम 6 नुसार, जर एखादा गुन्हा ‘राजकीय’ मानला गेला, तर भारत प्रत्यर्पणास नकार देऊ शकतो. मात्र हत्या, नरसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे या कलमातून वगळले आहेत. आयसीटीने शेख हसीनाला अशा गंभीर आरोपांमध्ये दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे भारत पूर्णपणे हे प्रकरण राजकीय असल्याचे सांगू शकत नाही.
निष्पक्ष सुनावणीचा अभाव
कराराच्या कलम 8 नुसार, जर आरोपीच्या जीवाला धोका असेल, निष्पक्ष सुनावणी मिळत नसेल किंवा न्यायाधिकरणाचा उद्देश न्याय नसून राजकीय असेल, तर भारत प्रत्यर्पणास नकार देऊ शकतो. भारत हे सहज सिद्ध करू शकतो, कारण संयुक्त राष्ट्रांनी आधीच न्यायाधिकरणाचा गठन, न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांची प्रक्रिया यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेख हसीनाला स्वतःचा बचाव मांडण्यासाठी वकीलही मिळाला नाही. अनेक अहवाल सूचित करतात की न्यायाधीशांवर सरकारचा दबाव होता.
