सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आज मोठा दणका दिला. न्यायालयाने न्यायाधीकरण किंवा लवाद सुधारणा कायदा 2021 मधील प्रमुख तरतुदी रद्दबातल केल्या. तसेच चार महिन्यांत राष्ट्रीय लवाद आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने 2021 मध्ये लवाद कायद्यात सुधारणा करून नवा कायदा आणला. त्या कायद्याद्वारे सरकारने लवादाचे अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ, त्यांचे वय, वेतन व इतर सेवाशर्तींमध्ये मोठे बदल केले. अध्यक्षांना वयाची अट किमान 70, तर सदस्यांना किमान 50 वर्षे ठेवण्यात आली होती. तसेच,सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांवरून चार वर्षे करण्यात आला होता. केंद्र सरकारचे यावर नियंत्रण राहावे यादृष्टीने हे बदल करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्याला मद्रास बार असोसिएशनने आव्हान दिले होते. त्यानंतर सरकारने काही किरकोळ सुधारणा केल्या. मात्र आक्षेपार्ह तरतुदी कायम ठेवल्या. त्यामुळे पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयात आले. त्यावर अनेकदा सुनावणी झाली. आज अखेर खंडपीठाने कायद्यातील सुधारित तरतुदी रद्द ठरवल्या. तसेच, राष्ट्रीय लवाद आयोग स्थापण्याचे आदेश दिले. हा आयोग लवादाशी संबंधित सर्व निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लवाद का महत्त्वाचे?
लवाद ही न्यायदानाची केवळ पर्यायी व्यवस्था नसते. हे लवाद अत्यंत गुंतागुंतीची आणि उच्चस्तरीय अशी महत्त्वाची प्रकरणे हाताळतात. त्यात पर्यावरण, कर, कंपनी कायदा, दूरसंचार आदीचा समावेश होतो. या प्रत्येक विषयासाठी हरित लवाद, कंपनी कायदा लवाद, दूरसंचार लवाद, कर लवाद असे स्वतंत्र लवाद आहेत.
लवाद कायद्यातील केंद्र सरकारच्या सुधारीत तरतुदी हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आणि अधिकारांचा संकोच आहे. हा सुधारीत कायदा करताना न्यायालयाने यासंदर्भात आधी दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हे घटनाबाह्य आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
