विधिमंडळाच्या 85 वर्षांचा दस्तावेज एका क्लिकवर, लायब्ररीचे होणार डिजिटलायझेशन, देशातील पहिलाच उपक्रम

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुंबई प्रातांच्या विधिमंडळापासून आताच्या महाराष्ट्र विधिमंडळ अशी गौरवशाली परंपरा असलेल्या विधान मंडळाच्या लायब्ररीचे डिजिटलायझेशन होत आहे. मागील 85 वर्षांतील सभागृहातील सदस्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांपासून विविध अहवाल, विधेयके, लक्षवेधी सूचना, अर्थसंकल्प दुर्मिळ खजिना आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. विधिमंडळाच्या संपूर्ण कामकाजाचे डिजिटलायझेन करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाला देशात आगळीवेगळी प्रतिष्ठा लाभली आहे. अनेक विविध क्षेत्रात देशपातळीवर नेतृत्व देणारे नेते या विधिमंडळाने देशाला दिले आहेत. या नेत्यांनी संसदीय लोकशाही आणि सत्तेच्या विपेंद्रीकरणाद्वारे सबळ प्रशासनाचा वस्तुपाठ इतरांना घालून दिला आहे. त्यायोगे अनेक उत्तम परंपरा, संकेत व आदर्श निर्माण केले आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे वृत्तांकन होत असते. या कामकाजाचे वृत्तांकन ग्रंथीत स्वरूपात जनत केले आहे. विधिमंडळाची लायब्ररी म्हणजे राजकीय परंपरेचे समृद्ध दालन आहे. यात आचार्य अत्रेंपासून यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या भाषणाचा समावेश आहे.

राज्यातील राजकीय अभ्यासकांसाठी हा अमूल्य खजिनाच आहे. याचे वाचन, टिपणे काढायची असल्यास विधिमंडळाच्या लायब्ररीत धाव घ्यावी लागेत. पण आता हा सर्व इतिहास डिजिटल स्वरूपात एका पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. विधान मंडळाच्या लायब्ररीच्या डिजिटलायझेनशचे कामकाज सध्या वेगात सुरू आहे. पुढील सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याची योजना आहे. या पोर्टलला कोणते नाव द्यायचे याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. पण यावरही लवकरच निर्णय होईल.

कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण

शासकीय महामंडळाचे अहवाल, धोरणात्मक निर्णय, विविध समित्यांचे अहवाल, चौकशी अहवाल, राजपत्र, शासन निर्णय, वृत्तपत्रातील महत्त्वाची कात्रणे.

या प्रकल्पासाठी सुमारे 178 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाचे काम सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिडेट ही पंपनी करीत आहे.

डेटा सेंटर उभारणी पूर्ण

1937 ते 2019 या वर्षापर्यंतची विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील चर्चा, राज्यपालांचे अभिभाषण, अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे, अर्थसंकल्पावरील चर्चा, विधेयके, प्रश्नोत्तर, आश्वासने, लक्षवेधी सूचना, कपात सूचना, औचित्याचे मुद्दे, अशा संसदीय आयुधांची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. यासाठी पोर्टलची नोंदणी झाली असून डेटा सेंटरही उभारण्यात आले आहे.