शहरे बकाल करणाऱया अनधिकृत होर्डिंग्ज विरोधात कारवाई करण्यास प्रशासन चालढकल करत असून प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर हायकोर्टाने आज नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बॅनरबाजी रोखण्यासाठी भविष्यात नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावीच लागेल, संबंधित अधिकाऱयांनी कामात हयगय केली तर खपून घेणार नाही, असे बजावतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला.
भाजप, मिंधे गटासह विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज लावली जात आहेत त्यामुळे शहरे विद्रूप होत असून याप्रकरणी सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सर्व महापालिकांनी आठवडय़ात विशेष मोहीम हाती घेतली तर, संपूर्ण राज्य बेकायदा होर्डिंगमुक्त होऊ शकते असे न्यायालयाने सांगितले.
