>> भावेश ब्राह्मणकर, [email protected]
भारतीय महिलेचा चीनच्या विमानतळावर तब्बल 18 तास छळ केला गेला. शिवाय अरुणाचल प्रदेश आमचाच असल्याचा दावा करून चीनने भारताच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले आहे. इतिहास आणि नजीकच्या काळात घडलेल्या घटना पाहता भारताने ही बाब अतिशय गांभीर्याने घ्यायला हवी.
‘स्टेपल्ड व्हिसा’चा मुद्दा हा भारत-चीन संबंधांतील मूलभूत विश्वास आणि भारतीय भूभागाच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न बनला आहे. भारताने केवळ निषेधाचा झेंडा न फडकवता चीनवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव आणायला हवा. सतत कुरघोडय़ा करणाऱया चीनला एकामागून एक चाली खेळत शह द्यायला हवा. त्यासाठी नामी संधीही साधायला हवी. याद्वारेच चीनच्या विस्तारवादी प्रवृत्तीवर ओरखडे उमटतील. लष्करी किंवा अन्य बाबतीत चीनशी भिडणे हा योग्य पर्याय नाही. डावपेच आणि कूट नीतीद्वारेच चीनला सातत्याने उत्तर द्यायलाच हवे.
अरुणाचल प्रदेशात जन्मलेली पेमा वाँगजोंग थोंगडोक ही महिला सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास आहे. पेमा ही लंडनहून जपानला जात असताना शांघायच्या पुदोंग विमानतळावर तिचा ट्रान्झिट होता. कागदपत्रे, व्हिसा, तिकीट तिच्याकडे असतानाही विमानतळावरील अधिकाऱयांनी भारतीय पासपोर्ट अवैध असल्याचे सांगत तिला रोखून धरले. पेमा यांनी सोशल मीडियात व्हिडीओ पोस्ट करून यास वाचा फोडली. “तू अरुणाचल प्रदेशात जन्मली आहेस म्हणजे तू चीनची नागरिक आहेस. भारतीय पासपोर्ट वैध नाही” असे चिनी अधिकाऱयांचे म्हणणे होते, असे व्हिडीओत त्यांनी स्पष्ट केले. तसे पाहता हा युक्तिवाद केवळ तथ्यहीन नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सर्वमान्य पद्धतींना डावलणारा आहे. पेमा यांना पुढील फ्लाईटमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. जवळपास 18 तास त्यांना विमानतळावरच थांबविण्यात आले. पुरेशा सुविधा, अन्न किंवा विश्रांतीचा कोणताही योग्य पर्याय दिला गेला नाही. त्यांच्या मते, काही अधिकारी आणि विमान कंपनीचे कर्मचारी त्यांची खिल्ली उडवत, त्यांच्या भारतीय ओळखीकडे संशयाने पाहत होते. हा अक्षरश छळच होता.
ही घटना समजताच शांघायमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने तातडीने हस्तक्षेप केला. पेमा यांच्या व्हिडीओनंतर भारत सरकारने चीनला कडक निषेध पत्र (डिमार्शे) देऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यात नमूद केले की, ‘वैध भारतीय पासपोर्टधारकाला तिच्या जन्मस्थानावरून अवैध ठरवणे स्वीकारार्ह नाही. प्रवासातील त्रास, तासन्तास अडवणूक आणि अपमान हे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी हक्कांचे उल्लंघन आहे.’ चीनची भूमिका ही केवळ अनावश्यक राजकारण असून ती नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणारी आहे. अरुणाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनीही चीनच्या वर्तनाचा तीव्र निषेध करत ही घटना लज्जास्पद आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रवासात दोन देशांमधील राजकीय तणावाचे खापर सामान्य नागरिकांवर फोडता येत नाही. पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र असून ते वादाच्या बाहेर मानले जाते. भारतीय नागरिकाच्या जन्मस्थानावरून तिचे नागरिकत्व नाकारण्याचा अधिकार चीनला कायदेशीरदृष्टय़ा नाही. तो केवळ जाणूनबुजून केलेला भूराजकीय स्टंट आहे. यानिमित्ताने भारताला संकेत मिळत आहे की, चीनकडून सीमा क्षेत्रात, नकाशांमध्ये आणि आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरही अशा प्रकारचे दबाव तंत्र वापरले जात आहे. भारत-चीन सीमावादामुळे भविष्यात इतर नागरिकांनाही अशाच प्रकारांना तोंड द्यावे लागू शकते.
आमचे अधिकारी स्थानिक कायद्यांनुसार वागल्याचा दावा करीत चीनने सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. मात्र, यातून अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. तसे पाहता आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील नियम सर्व देशांमध्ये एकसंध असतात. एखाद्या देशाच्या भूभागावरील दाव्यांवरून दुसऱया देशाच्या वैध पासपोर्टला अवैध म्हणणे हे आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान प्राधिकरण (घ्ण्Aध्) नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे चीनच्या स्पष्टीकरणाला कायदेशीर आधार नसून ती केवळ राजकीय कृती आहे.
पेमा थोंगडोक यांना 18 तास अडवून ठेवणे, भोजन व विश्रांतीची योग्य सुविधा न देणे, त्यांचा पासपोर्ट जप्त करणे, त्यांच्यावर हसणे, त्यांचा अपमान करणे या सर्व बाबी मानवी हक्कांच्या मूलभूत तत्त्वांना तिलांजली देतात. जागतिक मानवी हक्क संघटनांनीही अशा घटनांवरून चीनवर वारंवार टीका केली आहे. ही घटना केवळ राजकीय नाही, तर ती एका भारतीय महिलेच्या स्वाभिमान, सुरक्षिततेची भावना आणि वैयक्तिक अधिकारांना धक्का देणारी आहे. ईशान्य भारतातील नागरिकांच्या आंतरराष्ट्रीय ओळखीविषयी एक वेगळाच पैलू ही घटना समोर आणते. अरुणाचलमधील नागरिक भारतीय असल्याबद्दल चीनकडे सातत्याने आक्षेप असतात; पण या नागरिकांना त्याची किंमत चुकवावी लागणे हे अन्यायकारक आणि अस्वीकार्ह आहे.
भारतीय नागरिकांच्या सार्वभौमत्वावर गदा येणे कदापिही सहन केले जाणार नाही, असे भारताने चीनला ठासून सांगायला हवे. ईशान्य भारताच्या नागरिकांची ओळख भारतीय म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पष्टपणे अधोरेखित करणे आवश्यक झाले आहे. पेमा थोंगडोक यांची घटना भारत-चीन सीमावादाच्या एका मोठय़ा चित्रातील छोटा भाग असला तरी हा भाग सामान्य नागरिकांची वास्तवातील भीती आणि त्रास उघड करतो. आंतरराष्ट्रीय प्रवासात जन्मस्थान, जातीय ओळख किंवा राजकीय पार्श्वभूमीच्या आधारे कोणावरही भेदभाव होऊ नये हा मूलभूत मानवाधिकार आहे.
भारताने आाढमक पद्धतीने चीनला उत्तर देणे आवश्यक आहे. तसेच भारत आणि चीनदरम्यान स्पष्ट, नियमबद्ध आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील प्रािढया सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. राजकीय नकाशे बदलता येतात, परंतु नागरिकांचा सन्मान आणि अधिकार कुणाच्याही राजकारणाचा बळी होऊ नये हा धडाही यानिमित्ताने मिळाला आहे. हा केवळ पेमा यांचा अपमान नाही, तर संपूर्ण देशाच्या सन्मानाचा आहे. शिवाय भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळणे योग्य नाही.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत)
