कामगार चळवळीने गेल्या शतकात लढून आणि रक्त सांडून कामगारांचे हक्क मिळवले आहेत, पण केंद्र सरकारने संहितेच्या नावाखाली नवीन कायदे आणून कामगारांच्या हक्कांवर हुकूमशाहीचा वरवंटा फिरवला आहे. संप पुकारण्याच्या अधिकारांपासून ‘कायमस्वरूपी नोकरी’ या संज्ञेवरच गदा आणली आहे. कामगार चळवळीला अत्यंत घातक असलेल्या या कायद्याला भारतीय कामगार सेना व इतर संघटनांनी कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे शिवसेना नेते व भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
देशात 2020 पासून प्रलंबित असलेले चार नवीन श्रम संहिता म्हणजे वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहिता हे कामगार कायदे प्रत्यक्षात लागू करण्याचा अध्यादेश आणण्यात केंद्र सरकारला अखेर मुहूर्त मिळाला. याचाच अर्थ या कायद्यांमुळे उसळणाऱया जनरोषाची केंद्र सरकारला पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळेच महाराष्ट्र, हरयाणा व बिहारचे निकाल येईपर्यंत सरकार थांबले होते असे सांगून खासदार अरविंद सावंत यांनी या कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदींवर अचूक बोट ठेवले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा कायदा राज्यात लागू करून देणार नाही असे स्पष्ट केले होते याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली होती.
कामगार कायद्यातून पळ
कंत्राटी कामगारांसाठी कायदे लागू करण्याची मर्यादा वीसवरून पन्नास नेण्यात आली आहे. यामुळे आस्थापनांना पन्नासपेक्षा कमी कामगारांची अनेक कंत्राटे देऊन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीतून पळ काढता येईल. फिक्स टर्म कॉण्ट्रक्टच्या व्याख्येविषयक कलमात नमूद केली आहे. पण रिट्रेन्टमेंटची व्याख्या आणि स्थायी आदेश (चॅप्टर चार) याव्यतिरिक्त त्यांचा कुठेही उल्लेख नाही.
आकस्मिक भेटींचे अधिकार बहाल करावे
आस्थापनांना अचानक भेट देण्याचे कारखाना निरीक्षक व सरकारी कामगार अधिकाऱयांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे मालकांवर कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे कोणतेही बंधन राहिलेले नाही. यामुळे कामगारांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. परिणामी कारखान्यांना आकस्मिक भेटीचे अधिकार कामगार अधिकाऱयांना पुन्हा बहाल करावेत.
