केंद्र सरकारने मोबाईल फोन उत्पादक कंपन्यांना हिंदुस्थानात तयार केलेल्या किंवा आयात केलेल्या सर्व हँडसेटमध्ये ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) नावाचे ॲप (App) प्री इंस्टॉल (Pre-installed) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशामुळे सध्या देशात मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.
सायबर फसवणूक (Cyber fraud) आणि हरवलेले फोन (Lost phones) शोधण्यास मदत करणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, काँग्रेससह (Congress) इतर विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला असून, हे ‘पाळत ठेवण्याच्या’ दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षांनी तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
‘संचार साथी’ ॲप काय आहे?
‘संचार साथी’ हा केंद्र सरकारचा एक डिजिटल सुरक्षा उपक्रम आहे. हा मोबाईल ॲप आणि वेब पोर्टलच्या माध्यमातून अनेक नागरिक-केंद्रित सेवा पुरवतो.
चक्षू (Chakshu) सेवा: या सेवेमुळे फोन युझर्स संशयित सायबर फसवणुकीची (Suspected cyber fraud) तक्रार नोंदवता येते. ‘अशा संशयित फसवणुकीच्या संवादांची सक्रिय तक्रार दूरसंचार विभागाला सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक इत्यादींसाठी दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर थांबविण्यात मदत करते,’ असे ‘संचार साथी’च्या वेबसाइटवर म्हटले आहे. व्यावसायिक स्पॅम कॉलची (Commercial spam calls) तक्रार करण्यासाठीही ‘चक्षू’चा वापर केला जाऊ शकतो.
इतर सेवा: ‘चक्षू’द्वारे दुर्भावनापूर्ण वेब लिंक्स (Malicious web links) आणि बनावट संवादांची (Fraudulent communications) तक्रार करता येते. यात एसएमएस (SMS), आरसीएस (RCS), आयमेसेज (iMessage) आणि व्हॉट्सॲप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) सारख्या सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफॉर्मद्वारे वितरित केलेल्या फिशिंग लिंक्स (Phishing links) आणि डिव्हाइस क्लोनिंगच्या (Device cloning) प्रयत्नांचा समावेश आहे.
‘संचार साथी’ वेबसाइटनुसार, या ॲपचा वापर करून आतापर्यंत ४२ लाख चोरीला गेलेले फोन ब्लॉक (Blocked) करण्यात आले आहेत, तर ७ लाख फोन परत (Recovered) मिळवण्यात मदत झाली आहे. ॲन्ड्रॉइड (Android) फोनवर या ॲपने १ कोटीहून अधिक आणि आयओएसवर (iOS) जवळपास १० लाख डाउनलोड्सचा टप्पा गाठला आहे.
केंद्राने फोन उत्पादकांना काय आहे निर्देश?
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या दूरसंचार विभागाने मोबाईल फोन उत्पादकांना २८ नोव्हेंबरपासून ९० दिवसांच्या आत हिंदुस्थानात तयार केलेल्या किंवा आयात केलेल्या सर्व मोबाईल हँडसेटमध्ये ‘संचार साथी’ ॲप प्री इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘पहिल्या वापराच्या वेळी किंवा डिव्हाइस सेटअपच्या वेळी प्री इंस्टॉल ‘संचार साथी’ ॲप्लिकेशन अंतिम युझर्सना सहज दिसेल आणि उपलब्ध असेल याची खात्री करा. तसेच, त्याची कार्यक्षमता अक्षम किंवा प्रतिबंधित (disabled or restricted) केली जाणार नाही,’ असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
ज्यांनी हे अॅप आधीच वापरण्यास सुरुवात केली आहे त्यांच्यासाठी सॉफ्टवेअर अपडेट्सद्वारे (Software updates) हे ॲप (App) पुश (Push) करण्यास कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. या निर्देशांचे पालन न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा केंद्राने दिला आहे.
विरोधकांचा हल्लाबोल
केंद्राच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी हा निर्णय ‘अत्यंत असंवैधानिक’ असल्याचे म्हटले आहे. ‘मोठा भाऊ’ आपल्यावर पाळत ठेवू शकत नाही. गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21) मध्ये असलेल्या मूलभूत हक्क, जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे,’ असे त्यांनी ‘X’ वर नमूद केले. ‘एक प्री-लोडेड (Pre-loaded) सरकारी ॲप, जे अनइंस्टॉल (Uninstall) करता येत नाही, हे प्रत्येक हिंदुस्थानी नागरिकावर लक्ष ठेवण्याचे एक ‘डिस्टोपियन टूल’ (Dystopian tool) आहे. आम्ही हा निर्देश फेटाळतो आणि तातडीने तो मागे घेण्याची मागणी करतो,’ असे ते म्हणाले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी या निर्णयाला ‘बिग बॉस पाळत ठेवण्याची दुसरी वेळ’ असे म्हटले आहे. ‘वैयक्तिक फोनमध्ये घुसण्याचे अशा प्रकारचे संशयास्पद मार्ग असतील, तर त्याचा निषेध आणि विरोध केला जाईल. आयटी मंत्रालयाला मजबूत निवारण प्रणाली (robust redressal systems) तयार करण्याऐवजी पाळत ठेवण्याची प्रणाली (surveillance systems) तयार करायची असेल, तर त्यांनी विरोधासाठी तयार राहावे,’ असे त्या म्हणल्या.
रॉयटर्सच्या (Reuters) वृत्तानुसार, सरकारने दिलेल्या या अनिवार्य आदेशामुळे ॲपल (Apple) सारख्या कंपन्यांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. ॲपलने गोपनीयता (privacy) आणि सुरक्षिततेच्या (security risks) धोक्यांचे कारण देत यापूर्वी अशा निर्देशांना विरोध केला आहे. याबद्दल ॲपल, सॅमसंग (Samsung) आणि शाओमीने (Xiaomi) तसेच दळणवळण मंत्रालयानेही रॉयटर्सच्या प्रश्नांना कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
नावे उघड न करण्याच्या अटीवर रॉयटर्सशी बोलताना उद्योग क्षेत्रातील दोन सूत्रांनी सांगितले की, हा आदेश जारी करण्यापूर्वी सरकारने फोन उत्पादकांशी कोणताही सल्लामसलत केली नाही.
देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘संचार साथी’ ऐप का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रह सके।
यह एक पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है-यूज़र चाहें तो ऐप को सक्रिय कर इसके लाभ ले सकते…
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 2, 2025
देशातील प्रत्येक नागरिकाची डिजिटल सुरक्षा (Digital Safety) ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता (Highest Priority) आहे. ‘संचार साथी’ ॲपचा उद्देश आहे की प्रत्येक व्यक्ती आपल्या गोपनीयतेचे (Privacy) संरक्षण करू शकेल आणि ऑनलाईन फसवणुकीपासून (Online Fraud/Thagi) सुरक्षित राहू शकेल.
ही एक पूर्णपणे ऐच्छिक (Voluntary) आणि लोकशाही व्यवस्था (Democratic System) आहे—युझर्स (User) इच्छा असल्यास, ते ॲप अॅक्टिव्ह करून त्याचे लाभ घेऊ शकतात आणि त्यांची इच्छा नसल्यास, ते कोणत्याही वेळी हे ॲप त्यांच्या फोनमधून सहजपणे डिलीट (Delete) करू शकतात, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिली.
