कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने महिलांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाची सशुल्क मासिक पाळीची रजा मिळणार आहे. वर्षातून 12 रजा महिलांना मिळतील. सरकारने 9 ऑक्टोबर रोजी मासिक पाळी रजा धोरणाला मंजुरी दिली होती. या निर्णयाचा फायदा सरकारी महिला कर्मचाऱयांसोबतच, खासगी कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱया महिलांनाही मिळेल. सरकारच्या आदेशानुसार, 18 ते 52 वयोगटातील महिला सुट्टय़ा घेऊ शकतील. राज्यातील 60 लाखांहून अधिक महिलांना याचा लाभ मिळेल.
कर्नाटक सरकारने खासगी क्षेत्रातील महिलांसाठी मासिक पाळीची रजा मंजूर केली, परंतु सरकारी कर्मचाऱयांसाठी मंजूर केली नाही, असा आक्षेप घेत बंगळुरू हॉटेल्स असोसिएशनने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली होती. यानंतर सरकारने हा नियम लागू केला आहे.
कामगार विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात 60 लाख नोकरदार महिला आहेत. यापैकी 25 ते 30 लाख महिला या काॅर्पोरेट क्षेत्रात काम करतात. धोरण मंजूर होण्यापूर्वी 18 सदस्यांच्या एका समितीने काही सूचना दिल्या होत्या. यात मासिक पाळीदरम्यान महिलांच्या शरीरात होणारे बदल, त्यांच्या अडचणी आणि अशा वेळी त्यांच्या शरीराला विश्रांतीची गरज याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
