मराठी शाळा बंद पाडणाऱ्या, शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा आणणाऱ्या आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर काढणाऱ्या राज्य सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणाचा आज राज्यभरात शिक्षकांनी ‘शाळा बंद’ आंदोलन आणि मोर्चा काढून निषेध केला. राज्यातील शिक्षण विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षक संघटनांनी मोर्चा काढला. त्यामुळे राज्यातील तब्बल 80 हजार शाळांमध्ये शुकशुकाट होता. दरम्यान, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी ‘शाळा बंद’ आंदोलन करणाऱ्या शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कामगारांचा एक दिवसाचा पगार कापणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 53 वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना टीईटी देणे बंधनकारक करण्यात आले असून अनेक वर्षे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये यामुळे अस्वस्थता वाढली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून शिक्षकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. नव्या संचमान्यतेमुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून अनेक मराठी शाळा बंद पडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईससह ठाणे, पालघर, नाशिक, सिंधुदुर्ग आदी ठिकाणी शिक्षक संघटनांच्या वतीने जोरदार आंदोलन करण्यात आले. हजारो शिक्षकांनी या आंदोलनात सहभाग घेत सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांचा निषेध केला. मुंबईत शिक्षक सेनेचे राज्याध्यक्ष आमदार ज.मो. अभंकर यांच्या नेतृत्वाखाली चेंबूरमध्ये आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे, सरचिटणीस प्रकाश शेळके, मारुती पडळकर, ज्युनिअर कॉलेजचे अध्यक्ष आर.बी. पाटील, संस्थाचालक संघटनेचे विवेक थोरात, लाखन सर, राजधारी पाल, टीडीएफ डीएफ नेते नानासाहेब पुंदे, विनाअनुदानित संघटनेचे नेते संजय डावरे, प्रादेशिक सचिव मुकेश शिरसाट, मुंबई अध्यक्ष अजित चव्हाण, नरेंद्र शिंदे, हितेंद्र चौधरी, वैलास गुंजाळ, मुरलीधर मोरे, केरबा सरक, मंगेश पाटील, प्रभाकर भोईटे, सत्यप्रकाश रॉय, मंगेश पवार, विनय यादव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
10 डिसेंबरला अधिवेशनावर धडक
शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या मागण्यांबाबतीत तातडीने निर्णय घेतला नाही तर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर 10 डिसेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
विजय मिळेपर्यंत लढणार
आंदोलनादरम्यान आमदार अभ्यंकर यांनी शिक्षण क्षेत्रावर घोंगावणाऱया संकटाविरुद्ध आगामी अधिवेशनात दणका देऊन आवाज उठवू, असा इशारा दिला. तसेच शिवसेना खासदार दिल्लीतील संसद अधिवेशनात टीईटीमधील अन्यायाविरोधातील मुद्दा जोरदार उपस्थित करतील, असेही त्यांनी सांगितले. आता सुरू झालेले आंदोलन संपले असे सरकारने गृहीत धरू नये, शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत विजय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
