महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 31 जानेवारी 2026पर्यंत संपवावीच लागेल. त्यामुळे सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घ्या. यात बदल होणार नाही. कोणतेही कारण पुढे करून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबरलाच जाहीर होतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 20 डिसेंबरला होणारे मतदान काही कारणास्तव पुढे ढकलले गेल्यास निवडणुकीचा नियोजित कार्यक्रम प्रभावित होईल. त्यामुळे 2 डिसेंबरला झालेल्या निवडणुकीचा निकाल 21 डिसेंबरलाच जाहीर करा. या तारखेत बदल करू नका, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने आयोगाला दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 31 जानेवारी 2026 पर्यंत संपवा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या मुदतीत बदल करू नका, असेही न्यायालयाने सुनावणीत आयोगाला बजावून सांगितले.
हायकोर्टातील याचिकांचा अडथळा नको
या निवडणुकांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. या याचिकांचा निवडणुकांच्या नियोजित कार्यक्रमात अडथळा होऊ देऊ नका, असेही न्यायालयाने आयोगाला सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण…
288 नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार होते व 3 डिसेंबरला निकाल लागणार होते. मात्र यातील 24 नगरपरिषदा आणि 154 सदस्यपदांसाठीचे मतदान ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आले. त्यासाठी 20 डिसेंबरला मतदान आणि 21 डिसेंबरला मतमोजणी होईल, असे आयोगाने नमूद केले.
आयोगाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निकाल देताना 3 डिसेंबरची मतमोजणी रद्द करून सर्वच नगरपालिका व पंचायतींचे निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला राजकिरण बर्वे आणि एमआयएमचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद युसूफ पुंजानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2 डिसेंबरच्या मतदानाचा निकाल तातडीने जाहीर करण्याची त्यांची मागणी होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
