प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे रायगड जिल्ह्याला कुपोषणाचा विळखा पडत आहे. जिल्ह्यात कुपोषित बालकांची संख्या वाढली असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात 454 कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. यामध्ये 61 बालके तीव्र कुपोषित, 39 सौम्य कुपोषित असून 393 बालके सौम्य कुपोषित आढळल्यामुळे आरोग्य विभाग करतो तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग तसेच आरोग्य विभागाकडून सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांची तपासणी करण्यात येते. या तपासणी अहवालानुसार जिल्ह्यातील कुपोषणाची आकडेवारी चिंताजनक आहे. तपासणी करण्यात आलेल्या 1 लाख 6 हजार 130 बालकांपैकी 454 बालके कुपोषित आढळून आली आहेत. कुपोषण रोखण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्चही करण्यात येतो.
अंगणवाडी तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये पोषण आहार पुरविण्यात येतो. तसेच सरकारी रुग्णालये व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यासाठी ठिकठिकाणी बाल संगोपन केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. मात्र असे असूनही जिल्ह्यात कुपोषणावर मात करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे.
उपाययोजना कागदावर कुपोषणावर मात करण्यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र कुपोषण रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना कागदावर असल्याने कुपोषण आटोक्यात येत नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर सर्व थरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
का होत नाही कुपोषण निर्मूलन ?
आदिवासी विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीत घट.
कुपोषण निर्मूलनासाठी गाव पातळी, तालुका पातळीवरील समित्याच नसणे.
शासनाकडून वाटप करण्यात येणारा शिधा, खाऊ खाण्यास मुलांची उदासीनता.
