देशाच्या नागरी विमान वाहतुकीवर इंडिगोमुळे निर्माण झालेले संकट अजूनही कायम आहेच. सलग आठव्या दिवशी इंडिगोची 550 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली. हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. इंडिगोचा मुद्दा संसदेत विरोधकांनी आक्रमकपणे उचलून धरत सरकारने याप्रकरणी संसदेत निवेदन देण्याची मागणी केली. त्याचवेळी, आम्ही विमान कंपनी चालवू शकत नाही, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले आहे.
डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून इंडिगोची विमानसेवा पूर्णपणे कोलमडली. गेल्या 8 दिवसांमध्ये 3 हजारांपेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द झाली आहेत. आजही 550 पेक्षा जास्त विमाने रद्द झाली. हाल झालेल्या प्रवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र, या मुद्दय़ावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही विमान कंपनी चालवू शकत नाही. पण, हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. लाखो प्रवासी विमानतळांवर अडकले. अनेकांना आरोग्य समस्या उद्भवल्या, तर अनेकांची तातडीची कामे खोळंबली. मात्र, केंद्र सरकारने सध्या तरी कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. सध्या त्याकडे लक्ष देऊ. पुढे काय होते ते थोडय़ा कालावधीनंतर पाहू, आता तत्काळ आमच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. दरम्यान, इंडिगो प्रकरणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयातही काही प्रवाशांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 10 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
इंडिगोने नोटिसीला दिले उत्तर
डीजीसीएने दिलेल्या नोटिसीला इंडिगोचे सीईओ पीटर अल्बर्स आणि सीओओ यांनी उत्तर दिले आहे. त्यातून कंपनीने प्रवाशांची माफी मागितली आहे. आम्ही प्रवाशांप्रती अत्यंत क्षमाशील आहोत. अधिक खोलात जाऊन कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे, असे इंडिगोने म्हटले आहे.
विरोधक संतप्त
इंडिगोच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी लोकसभेत गदारोळ केला. इंडिगो प्रकरण म्हणजे, सरकारला या क्षेत्रात मोजक्या दोन कंपन्यांचीच मत्तेदारी चालू द्यायची आहे, असा आरोप काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी केला.
केंद्र सरकारचे उत्तर
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सरकार इंडिगोवर अतिशय कठोर कारवाई करणार आहे. हे इतर पंपन्यांसमोर उदाहरण ठरेल. आम्ही हे प्रकरण हलक्यात घेतलेले नाही.
प्रवाशांना 827 कोटी रुपये परत दिले
21 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर या कालावधीत एकूण 9 लाख 55 हजारांपेक्षा जास्त तिकिटे रद्द करण्यात आली. त्यापोटी इंडिगोने आतापर्यंत 827 कोटी रुपये परत केले आहेत. याशिवाय 4,500 प्रवाशांचे सामान घरपोच दिले आहे. सोमवारी इंडिगोने सुमारे 1,800 उड्डाणांचे नियोजन केले. मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू येथून 300 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली.
‘मुडीज’ने इंडिगोचे रेटिंग निगेटिव्ह केले
मानांकन देणाऱ्या मुडीज या संस्थेने इंडिगोची रेटिंग निगेटीव्ह केले आहे. नव्या नियमांनुसार कंपनीने योग्य नियोजन केले नाही. त्यामुळे उड्डाणांमध्ये प्रचंड अडथळे निर्माण झाले. कंपनीला नव्या नियमांबाबत वर्षभरापासून माहिती होती. नियोजन करण्याबाबत इंडिगोकडून मोठी चूक झाली. यामुळे इंडिगोला मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागणार आहे. याशिवाय मोठा दंडदेखील आकारण्यात येऊ शकतो.
